मुंबई - अंतरिम लाभांशाची केंद्र सरकारकडून मागणी झाल्याबाबत माहित नसल्याचे भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी सांगितले. ते तिमाही पतधोरण जाहीर करताना पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
चालू वर्षात वित्तीय तूट जीडीपीच्या ३.३ टक्के ठेवण्याचे उद्दिष्ट सरकारने निश्चित केले आहे. वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडे ३० हजार कोटी रुपयांची मागणी होवू शकते, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. याबाबत विचारले असता शक्तिकांत दास म्हणाले, याबाबत मी माध्यमात पाहिले आहे. सरकारने अंतरिम लाभांशापोटी पैशाबाबत कोणतीही मागणी केल्याचे माहित नाही.
हेही वाचा-आरबीआयकडून जीडीपी कमी राहण्याचा अंदाज; शेअर बाजार निर्देशांकात २०० अंशाची घसरण
निर्गुंतवणुकीसह इतर पर्यायी स्त्रोतामधून पैसे मिळविण्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न केले जातात. याचा भाग म्हणून आरबीआयला अंतरिम लाभांश म्हणून सरकारला पैसे द्यावे लागतील, असे केअर या पतमानांकन संस्थेने गुरुवारी म्हटले आहे.
हेही वाचा-पीएमसी घोटाळा: ईडीकडून मनी लाँड्रिंगच्या गुन्ह्याची नोंद; मुंबईत सहा ठिकाणी छापे
आरबीआयने पतधोरण जाहीर करताना रेपो दर २५ बेसिस पाँईटने कमी करून ५.१५ टक्के केला आहे. तसेच राष्ट्रीय सकल उत्पन्न हे चालू आर्थिक वर्षात ६.१ टक्के राहिल, असा अंदाज पतधोरण समितीने व्यक्त केला आहे.
