ETV Bharat / business

वाहन उद्योगातील नोकऱ्यांना कसलाही धोका नाही - अर्जुन राम मेघवाल

सणासुदीदरम्यान आणि नव्या वाहनांच्या लाँचिंगनंतर ऑक्टोबरमध्ये प्रवासी वाहनांची विक्री अंशत:  वाढली आहे. गेली ११  महिने सातत्याने सर्व वाहनांच्या विक्रीत घट झाल्याचे वाहन उद्योगांची संघटना एसआयएएमच्या आकडेवारीमधून दिसून आले आहे.

Arjun Ram Meghwal
अर्जुन राम मेघवाल
author img

By

Published : Dec 9, 2019, 8:09 PM IST

नवी दिल्ली - वाहन उद्योगातील नोकऱ्या कमी होण्याची भीती नाही. काहीही चिंता करण्याची गरज नाही, असा दावा केंद्रीय अवजड उद्योग राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी राज्यसभेत केला.

सर्वोच्च न्यायालयाने १ एप्रिल ही अंतिम मुदत दिल्याने वाहने बीएस-४ ऐवजी बीएस-६ असणार आहेत. त्यामुळे वाहन उद्योग हा स्थित्यंतरामधून जात आहे. तसेच इलेक्ट्रिक वाहनाच्या दिशेने आपण जात आहोत, असे प्रश्नोत्तराच्या तासात अर्जुन राम मेघवाल यांनी राज्यसभेत सांगितले. अशा स्थितीमुळे नोकऱ्या गमविण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. ही पुनर्चक्राकार (रिसायकल) स्थिती आहे. नोकऱ्यांची कसलीही भीती नाही. सरकारने भागीदारांशी चर्चा करून सर्व उपायात्मक सुधारणा केल्या आहेत.

हेही वाचा-वाहन उद्योगातील मंदीचा जीएसटी संकलनावर परिणाम


गेल्या तीन वर्षात कोणताही वाहन उद्योग अथवा पूरक उत्पादक बंद पडला नसल्याची माहिती केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी लेखी उत्तरातून दिली.

'या' क्षेत्रातील १ लाख हंगामी कर्मचाऱ्यांनी गमाविल्या नोकऱ्या

१ लाख हंगामी कर्मचाऱ्यांनी नोकऱ्या गमाविल्या-

सणासुदीदरम्यान आणि नव्या वाहनांच्या लाँचिंगनंतर ऑक्टोबरमध्ये प्रवासी वाहनांची विक्री अंशत: वाढली आहे. गेली ११ महिने सातत्याने सर्व वाहनांच्या विक्रीत घट झाल्याचे वाहन उद्योगांची संघटना एसआयएएमच्या आकडेवारीमधून दिसून आले आहे. वाहनांचे सुट्टे भाग तयार करणारे क्षेत्र हे चालू वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांत अत्यंत वाईट स्थितीमधून गेले आहे. या क्षेत्रामधील सुमारे १ लाख हंगामी कर्मचाऱ्यांनी जुलैपर्यंत नोकऱ्या गमविल्याचे एसीएमए संघटनेचे अध्यक्ष दीपक जैन यांनी नुकतेच सांगितले.

नवी दिल्ली - वाहन उद्योगातील नोकऱ्या कमी होण्याची भीती नाही. काहीही चिंता करण्याची गरज नाही, असा दावा केंद्रीय अवजड उद्योग राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी राज्यसभेत केला.

सर्वोच्च न्यायालयाने १ एप्रिल ही अंतिम मुदत दिल्याने वाहने बीएस-४ ऐवजी बीएस-६ असणार आहेत. त्यामुळे वाहन उद्योग हा स्थित्यंतरामधून जात आहे. तसेच इलेक्ट्रिक वाहनाच्या दिशेने आपण जात आहोत, असे प्रश्नोत्तराच्या तासात अर्जुन राम मेघवाल यांनी राज्यसभेत सांगितले. अशा स्थितीमुळे नोकऱ्या गमविण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. ही पुनर्चक्राकार (रिसायकल) स्थिती आहे. नोकऱ्यांची कसलीही भीती नाही. सरकारने भागीदारांशी चर्चा करून सर्व उपायात्मक सुधारणा केल्या आहेत.

हेही वाचा-वाहन उद्योगातील मंदीचा जीएसटी संकलनावर परिणाम


गेल्या तीन वर्षात कोणताही वाहन उद्योग अथवा पूरक उत्पादक बंद पडला नसल्याची माहिती केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी लेखी उत्तरातून दिली.

'या' क्षेत्रातील १ लाख हंगामी कर्मचाऱ्यांनी गमाविल्या नोकऱ्या

१ लाख हंगामी कर्मचाऱ्यांनी नोकऱ्या गमाविल्या-

सणासुदीदरम्यान आणि नव्या वाहनांच्या लाँचिंगनंतर ऑक्टोबरमध्ये प्रवासी वाहनांची विक्री अंशत: वाढली आहे. गेली ११ महिने सातत्याने सर्व वाहनांच्या विक्रीत घट झाल्याचे वाहन उद्योगांची संघटना एसआयएएमच्या आकडेवारीमधून दिसून आले आहे. वाहनांचे सुट्टे भाग तयार करणारे क्षेत्र हे चालू वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांत अत्यंत वाईट स्थितीमधून गेले आहे. या क्षेत्रामधील सुमारे १ लाख हंगामी कर्मचाऱ्यांनी जुलैपर्यंत नोकऱ्या गमविल्याचे एसीएमए संघटनेचे अध्यक्ष दीपक जैन यांनी नुकतेच सांगितले.

Intro:Body:



       New Delhi, Dec 9 (PTI) NABARD has sanctioned a cumulative loan of more than Rs 3.44 lakh crore for various projects across the country under the Rural Infrastructure Development Fund since RIDF's inception, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman said in Lok Sabha on Monday.

      The minister said during Question Hour that the National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) provides loan-assistance to state governments/state-owned corporations for investments in creating agriculture and rural infrastructure.

    She said major funds are maintained and operationalised by NABARD, out of which loans are sanctioned for Rural Infrastructure Development Fund (RIDF), Long Term Irrigation fund (LTIF), Warehouse Infrastructure Fund (WIF) and Food Processing Fund (FPF).

    Since RIDF's creation in 1995-96, till March 31, 2019, a cumulative loan of Rs 3,44,142 crore has been sanctioned and Rs, 2,68,220 crore has been disbursed to various state governments under RIDF, she said.

    The minister said NABARD also provides loans to state governments to support various other initiatives of the government in the rural sector like Pradhan Mantri Awas Yojana-Gramin (PMAY-G), Swachh Bharat Mission-Gramin (SBM-G).

    The NABARD has been providing loans to state governments for building critical rural infrastructure, agriculture development, improving rural connectivity and social sector development.


Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.