नवी दिल्ली - कोरोनाच्या संकटावर मात करण्यासाठी देण्यात येणाऱ्या आर्थिक पॅकेजमध्ये जीएसटीत (वस्तू व सेवा कर) माफी नसल्याचे केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने स्पष्ट केले. जीएसटी माफ केल्याने उद्योगांना त्याचा फायदा होणार नाही. मात्र, राज्य व केंद्र सरकारच्या महसुलावर मोठा परिणाम होणार आहे.
केंद्र सरकारने 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' अशी संकल्पना असलेले २० लाख कोटींचे आर्थिक पॅकेज जाहीर केले. या पॅकेजमध्ये विविध कर आणि कर्जफेडीसाठी मुदत वाढवून दिली आहे. त्यानंतरही जीएसटी सहा महिन्यांसाठी माफ करावा, अशी उद्योगांमधून वारंवार मागणी होत आहे. तसे केल्याने वस्तुंच्या किमती कमी होऊन मागणीला चालना मिळेल, असा दावा केला जात आहे.
जीएसटी वगळल्याने उद्योगांच्या हितावरच वाईट परिणाम होईल, असे सरकारमधील सूत्राने म्हटले आहे. तसेच ग्राहकांचाही विशेष फायदा होणार नाही. जर जीएसटी माफ केला तर इनपूट टॅक्स क्रेडिटचा उद्योगांना लाभ होणार नाही. त्यामुळे उत्पादनाच्या खर्चात वाढ होईल. याचा परिणाम म्हणून ग्राहकांना अधिक पैसे मोजावे लागणार आहेत.
हेही वाचा-बँकांकडून सर्वच ग्राहकांना मिळणार नाही कर्जफेडीसाठी मुदतवाढ; 'हे' आहे कारण
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क मंडळाचे (सीबीआयसी) माजी चेअरमन नजीब शाह म्हणाले, की अंतिम उत्पादनामधून जीएसटी वगळणे ही चांगली कल्पना नाही. त्यामुळे मुल्यवर्धित साखळीवर परिणाम होणार आहे. त्यामुळे उत्पादनांच्या किमतीत कोणतीही घसरण होणार नाही.
हेही वाचा-कोरोनाशी लढा: रुग्णालयाच्या पायाभूत सुविधांकरता 'टाटा'कडून मदत
