हैदराबाद : मागील सलग १५ दिवस पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ किंमतीत वाढ करण्याच्या तेल विपणन कंपन्यांच्या निर्णयामुळे या कंपन्यांवर मोठ्या प्रमाणात टीका करण्यात येत आहे. मात्र पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीत मोठ्या प्रमाणात झालेल्या वाढीचा केंद्र आणि राज्य सरकारांनाच मोठा फायदा झाला आहे. वास्तविक,आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कच्च्या तेलाच्या बदलत्या किंमतींनुसार देशांतर्गत पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ किंमतीत सुधारणा करण्याचे तेल विपणन कंपन्याना कायदेशीर स्वातंत्र्य आहे. मात्र किरकोळ बाजारात पेट्रोल आणि डिझेलच्या एकूण विक्री किंमतीपैकी फक्त एक तृतीयांश रक्कम तेल कंपन्यांना मिळते. तर, उर्वरित दोन तृतीयांश रक्कम कर स्वरूपात केंद्र आणि राज्य सरकारी तिजोरीत जाते. तेल कंपन्यांच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या उत्पन्नात मागील पाच वर्षात ६६ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. या क्षेत्राच्या माध्यमातून, आर्थिक वर्ष २०१९-२० मध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या तिजोरीत ५.५ लाख कोटी रुपये जमा झाले.
तेल कंपन्यांपासून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा सर्वाधिक फायदा केंद्र सरकारला झाला आहे. या कालावधीत तेल कंपन्यांकडून केंद्राला मिळणाऱ्या उत्पन्नात तब्बल दुपटीने वाढ झाली आहे तर राज्यांचे महसूल संकलन देखील ३८ टक्क्यांनी वाढले आहे. ताज्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, पेट्रोलियम क्षेत्रातून केंद्र आणि राज्ये यांनी मिळवलेला एकूण महसूल ३.३३ लाख कोटी रुपयांवरून ५.५५ लाख कोटी रुपयांवर गेला आहे. आर्थिक वर्ष २०१४-१५ ते २०१९-२० या काळात तब्बल ६६ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पहिल्या कार्यकाळात आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कच्च्या तेलाचे दर घसरल्याने, केंद्राला पेट्रोलियम उत्पादनांवरील उत्पादन शुल्क वाढवून महसूल वाढविण्यास फायदा झाला. केंद्र सरकारचे महसूल संकलन आणि उत्पन्न यांचा विचार करता २०१४- १५ मधील १.७२ लाख कोटी रुपयांचे उत्पन्न २०१९-२० मध्ये ३.३४ लाख कोटी रुपयांवर (अंदाजित) गेले आहे.
२०१४- १५ मध्ये केंद्राला पेट्रोलियम क्षेत्राकडून १.७२ लाख कोटी रुपये मिळाले. यातील १.२६ लाख कोटी रुपये महसुलाच्या स्वरूपात जमा झाले. तर, उर्वरित ४६ हजार कोटी रुपये लाभांश, कॉर्पोरेट कर आणि तेल आणि वायूवर करण्यात येणाऱ्या प्रक्रियेतून मिळणाऱ्या इतर स्वरूपातील नफ्यातून जमा झाले.
२०१९-२० मध्ये हीच आकडेवारी ३.३४ लाख कोटी रुपयांवर पोचली. म्हणजेच त्यात ९४ टक्क्यांनी वाढ नोंदविण्यात आली. यापैकी २.८८ लाख कोटी रुपये महसूल स्वरूपात तर उर्वरित ४७ हजार कोटी रुपये लाभांश, कॉर्पोरेट कर आणि इतर मिळकतींच्या माध्यमातून मिळाले.
या प्रकरणात, तेल क्षेत्रातील कंपन्यांकडून केंद्राला कर किंवा महसुलाच्या स्वरूपात मिळणाऱ्या उत्पन्नात आणि लाभांश, कॉर्पोरेट कर आणि इतर मिळकतीच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या उत्पन्नात मोठा फरक दिसून येत आहे.
गेल्या पाच वर्षांत पेट्रोलियम कंपन्यांकडून कर स्वरूपात मिळणारी रक्कम १.२६ लाख कोटी रुपयांवरून २.८८ लाख कोटींवर पोचली. म्हणजेच या रकमेत १२९ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. तर, लाभांश आणि कॉर्पोरेट कर वसुली मात्र जैसे थे म्हणजेच २०१४-१५ मधील ४६ हजार कोटींवरून २०१९-२० मध्ये ४७ हजार कोटी इतकीच राहिली आहे.
मागील पाच वर्षांचा विचार करता, लाभांश, कॉर्पोरेट कर आणि तेल आणि वायूवर करण्यात येणाऱ्या प्रक्रियेतून मिळणारा इतर स्वरूपातील नफा २०१४-१५ ते २०१९-२० या कालावधीसाठी सारखाच दिसत असला तरी, मागील तीन वर्षात त्यात लक्षणीय वाढ झाली आहे. २०१६-१७मध्ये केंद्राला ६१ हजार ९५०कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला. तर आर्थिक वर्ष २०१७-१८ आणि २०१८-१९ मध्ये ही रक्कम अनुक्रमे ५९ हजार ९९४ कोटी आणि ६८ हजार १९४ कोटी रुपये इतकी होती. दरम्यान २०१९-२० मध्ये त्यात घट होऊन हे उत्पन्न ४७ हजार ७७५ हजार कोटी रुपये इतकेच राहील असा अंदाज आहे.
पेट्रोल-डिझेल विक्रीतून राज्यांची २ लाख कोटींपेक्षाही अधिक कमाई..
पेट्रोल आणि डिझेलच्या विक्रीतून मिळणारा कर हा राज्यांच्या उत्पन्नाचा देखील सर्वात मोठा स्रोत आहे. कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायूवरील रॉयल्टी आणि व्हॅट स्वरूपात २०१४-१५ मध्ये पेट्रोलियम क्षेत्राकडून राज्यांना १.६ लाख कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले होते. तर २०१९-२० मध्ये ही रक्कम (अंदाजित) २.२१ लाख कोटी रुपयांवर गेली आहे.
पेट्रोलियम कंपन्यांकडून राज्यांना मिळणाऱ्या एकूण उत्पन्नात विक्री कर (व्हॅट)चा सर्वात मोठा हिस्सा आहे. २०१९-२० मध्ये या माध्यमातून २.०२ लाख कोटी रुपये राज्यांना मिळाले. तर, कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायूवरील रॉयल्टी आणि राज्य वस्तू व सेवा कराचा (एसजीएसटी) वाटा अनुक्रमे ११ हजार ८८२ कोटी रुपये आणि ७३४५ कोटी रुपये इतका आहे.
- कृष्णानंद त्रिपाठी, ईटीव्ही भारत
