नवी दिल्ली - भारताने प्रादेशिक व्यापक आर्थिक कराराची (आरसीईपी) दारे बंद केली नाहीत, असे वक्तव्य केंद्रीय परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एस. जयशंकर यांनी केले. कराराच्या गुणवत्तेचे मूल्यांकन करण्यासाठी किती मूल्याचा फायदा होणार आहे, याचे विश्लेषण करण्यात येणार असल्याचेही एस. जयशंकर यांनी सांगितले. ते दिल्लीमधील 'रायसिना डायलॉग'मध्ये बोलत होते.
केंद्रीय परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एस. जयशंकर म्हणाले, भारताच्या अपेक्षेप्रमाणे आरसीईपी सदस्य देशांनी प्रस्ताव दिलेले नाहीत. त्यामुळे भारत आरसीईपीमधून बाहेर पडला आहे. आरसीईपीची किंमत आणि फायदा यांच्याबाबत चिंता आहे. त्यामुळे आर्थिक आणि व्यापाराबाबत मूल्यांकन करण्यात येणार आहे. आम्ही अजून मनाची दरवाजे बंद केलेली नाहीत, असेही ते म्हणाले. करारामध्ये सहभागी होण्यावर विचारले असता त्यांनी चेंडू हा आरसीईपीच्या सदस्य देशांकडे असल्याचे म्हटले.
संबंधित बातमी वाचा-'आरसीईपीत सहभागी न झाल्याने भारतीय उद्योगांसह शेतकऱ्यांचे हित जोपासले जाईल'
काही वर्षे कराराच्या तडजोडी सुरू राहिल्यानंतर भारत हा नोव्हेंबरमध्ये आरसीईपीमधून बाहेर पडला आहे. कराराबाबत असलेल्या महत्त्वाच्या चिंताजनक बाबीवर परिषदेमधून तोडगा निघाला नसल्याने भारताने हा निर्णय घेतला होता. सध्याचा प्रस्तावित आरसीईपी करार हा भारतीयांच्या उदरनिर्वाहावर व जीवनावर विपरित परिणाम करणारा असल्याचे करारामधून बाहेर पडताना भारताने म्हटले होते.
संबंधित बातमी वाचा-माझा विवेक आरसीईपीत सहभागी होण्याची परवानगी देत नाही - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
काय आहे आरसीईपी करार-
आरसीईपी हा १५ देशांचा मुक्त व्यापार करार आहे. यामध्ये सदस्य देशांमध्ये वस्तू आणि सेवा, गुंतवणूक, बौद्धिक संपदा आदींबाबत करार करण्यात येणार आहेत. आरसीईपी देशामध्ये ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनिशिया, मलेशिया, म्यानमार, सिंगापूर, थायलंड, द फिलीपाईन्स, लाओस अँड व्हिएतनाम, चीन, जपान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड या देशांचा समावेश आहे.
