हैदराबाद – क्रिसिल या पतमानांकन संस्थेने कोरोनाच्या संकटाने देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा विकासदर 5 टक्के घसरणार असल्याचा इशारा दिला होता. तर, कॉर्पोरेट उद्योगांवरही मोठा परिणाम होणार असल्याचे म्हटले होते. देशभरात सुमारे दोन महिने टाळेबंदी असल्याने त्याचा एमएसएमई उद्योगांना मोठा फटका बसला आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने विशेष पॅकेज घोषित करून एक महिना उलटला आहे.
केंद्र सरकारने आत्मनिर्भर अभियान योजनेतून एमएसएमई उद्योगांसाठी विशेष पॅकेज जाहीर केले आहे. लघु उद्योगांना जास्तीत जास्त कर्ज द्या, अशी सूचना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सार्वजनिक बँकांना केली होती. त्यासाठी बँकांनी नियम शिथिल करावेत, अशी सूचनाही केली होती. एमएसएमई उद्योगांना लागणाऱ्या कर्जासाठी बँकांकडून वित्तपुरवठा करण्यात येणार असल्याचे वित्त मंत्रालयाने यापूर्वी म्हटले होते.
असे असले तरी एमएमएमई उद्योगांचे अस्तित्व धोक्यात येणार आहे, याकडे क्रिसिलने एका अहवालाद्वारे लक्ष वेधले आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि वित्त मंत्रालय हे उत्पादनांची मागणी वाढविण्यात आणि तात्पुरत्या सुधारणा करण्यात अपयशी ठरल्याचेही क्रिसिलच्या अहवालात म्हटले होते.
गेल्या दोन वर्षांपासून एमएसएमई उद्योग तणावाच्या स्थितीत असताना केंद्र सरकाच्या विशेष पॅकेजचा फायदा होणार नसल्याचे मुडीजने म्हटले होते. सरकारने जाहीर केलेल्या आपत्कालीन कर्जावर उद्योगांना किमान 9.25 टक्के वार्षिक व्याज तर, जास्तीत जास्त 14 टक्के व्याज द्यावे लागणार आहे. दुसरीकडे जर्मनीने त्यांच्या देशातील एमएसएमई कंपन्यांना 60 टक्के रोजगार निर्मितीसाठी मदत केली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना कोरोनाच्या संकटाचे संधीत रुपांतरण करण्याची इच्छा आहे. त्यासाठी त्यांनी देशातील उत्पादन क्षेत्राला चालना देण्याकरता प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यामुळे लघु उद्योगांना संकटकाळात टिकण्यासाठी मदत होऊ शकते. मात्र, उद्योगांना आपत्कालीन स्थितीनुसार गुंतवणुकीकरता निधी मिळणे गरजेचे आहे. यामध्ये कुशल उद्योग, वाहनांच्या सुट्याभागांची निर्मिती करणाऱ्या कंपन्या व महत्त्वाकांक्षी उद्योगांचा समावेश आहे. हा गुंतवणुकीसाठीचा निधी त्यांना निराश होऊन व्यवसाय बंद करण्यापूर्वी मिळणे गरजेचे आहे.
