नवी दिल्ली - केंद्र सरकार १६ राज्यांसह केंद्रशासित प्रदेशांना ६ हजार कोटी रुपये जीएसटी मोबदलापोटी वितरीत करण्यात येणार असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने म्हटले आहे. यामध्ये महाराष्ट्र, बिहार, आसाम, पदुच्चेरी आणि दिल्लीचा समावेश आहे.
केंद्र सरकार जीएसटी मोबदलाच्या दुसऱ्या टप्प्यात पदुच्चेरीलाही निधी देणार आहे. केंद्र सरकारने यापूर्वी २३ ऑक्टोबरला १६ राज्यांसह दिल्ली आणि जम्मू आणि काश्मीरला ६ हजार कोटी रुपये हस्तांतरित केले आहेत. जीएसटी मोबदलाचे संकलन कमी झाले असताना केंद्र सरकारकडून विशेष खिडकीद्वारे ६ हजार कोटी रुपये देण्यात येत असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने म्हटले आहे. ही देण्यात येणारी मदत वार्षिक व्याज दर ४.४२ टक्क्यांनी असेल, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने विशेष खिडकी योजनेतून १२ हजार कोटींच्या कर्जाची सुविधाही दिली आहे. देशातील २१ राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांनी विशेष खिडकी योजनेतून कर्ज स्वीकारण्याचा पर्याय निवडला आहे.
या राज्यांना मिळणार कर्ज
आंध्रप्रदेश, आसाम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिशा, तामिळनाडू, त्रिपूरा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली व उत्तराखंड या राज्यांना केंद्र सरकारकडून कर्ज मिळणार आहे. याचबरोबर जम्मू आणि काश्मीर आणि पदुच्चेरी केंद्रशासित प्रदेशालाही कर्ज केंद्र सरकार देणार आहे.
गेल्या महिन्यात केंद्र सरकारने राज्यांना जीएसटी मोबदला देण्यासाठी १.१ लाख कोटींचे कर्ज घेणार असल्याचे जाहीर केले. दरम्यान, जीएसटीचे कर संकलन कमी झाल्याने देशातील राज्य सरकारांपुढे आर्थिक संकटे आहेत.
