हैदराबाद - वस्तू व सेवा कर परिषदेची आज 41 वी बैठक केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे पार पडली. या बैठकीत निर्मला सीतारामन यांनी राज्यांना कर्ज घेण्याचे दोन पर्याय सूचविले आहेत. राज्यांना आरबीआयकडून कर्ज घेण्यासाठी स्वतंत्र खिडकी सुरू करण्यात येणार आहे. त्यावर निर्णय घेण्यासाठी राज्यांना सात दिवसांचा वेळ जीएसटी परिषदेने दिला आहे.
कोरोनामुळे अभूतपूर्व स्थिती झाली असताना जीएसटी मोबदलामधील तफावत वाढल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
जीएसटी परिषदेच्या बैठकीतील महत्त्वाचे मुद्दे-
- आरबीआयबरोबर चर्चा करून राज्यांना 97 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज हे वाजवी व्याजदरात देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी स्वतंत्र खिडकी सुरू करण्यात येणार आहे. हे कर्ज राज्यांना मिळणाऱ्या उपकरातून पाच वर्षानंतर फेडता येणार आहे.
- चालू आर्थिक वर्षात राज्यांना द्यावा लागणारा एकूण जीएसटी मोबदलामध्ये 2 लाख 35 हजार कोटी रुपयांची तफावत आहे. त्याबाबत आरबीआयशी चर्चा केल्यानंतर निर्णय घेण्यात येणार आहे.
- कोरोना महामारीमुळे जीएसटी संकलनावर मोठा परिणाम झाला आहे.
- जीएसटी संकलन कमी झाले असताना त्यामधील कमतरता ही भारताच्या एकत्रित निधीतून (कनसोलिडेटेड फंड) देणे शक्य नसल्याचे महाधिवक्त्यांनी म्हटले आहे.
