नवी दिल्ली – गुगल पेला सेवा देण्याकरता भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून मान्यता देण्याची गरज नसल्याचे गुगल इंडिया डिजीटलने दिल्ली उच्च न्यायालयात सांगितले. गुगल पे ही देयक व्यवस्था संचालन करणारी कंपनी नाही. तर डिजीटल देयकाची सेवा ही तृतीय पक्षाकडून अॅप्लिकेशनमधून चालविण्यात येत असल्याचे कंपनीने म्हटले आहे.
गुगल पेकडून डिजीटल देयक व्यवहाराची सेवा देण्यात येते. त्याबाबत प्रश्न उपस्थित करणारी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर गुगलने प्रतिज्ञापत्र दाखल करत सेवेबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयाला माहिती दिली. या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले, की भारतीय रिझर्व्ह बँक ही नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाचे (एनपीसीआय) काम करते. ही एनपीसीआय संपूर्ण युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस (युपीआय) नेटवर्कचे काम संचालित करण्यात येते.
एनपीसीआयकडून बँकांच्या देयक व्यवहार सेवांना मान्यता देण्यात येते. तर गुगल पेसारख्या तृतीय पक्ष अॅप्लिकेशनमधून नेटवर्कचा वापर करून आर्थिक व्यवहार होतात, असे कंपनीने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने 2018 मध्ये सर्व डिजीटल आर्थिक अपचा डाटा देशामध्येच ठेवण्याचे परिपत्रक काढले होते. या आदेशाप्रमाणे कंपनीकडून ग्राहकांचा डाटा देशातच ठेवण्यात येत असल्याचे गुगलनेही प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
गुगल पेबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल
'गुगल पे'ने आर्थिक व्यवहारासाठी आरबीआयकडून परवानगी घेतली नाही, याबाबत याचिका अर्थतज्ज्ञ अभिजीत मिश्रा यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केली. तरीही गुगल पेकडून देयक व्यवस्थेमधील पुरवठादार असल्याचे भासविण्यात येत असल्याचे मिश्रांनी याचिकेत म्हटले आहे. त्यामधून देयक आणि निवारण कायद्यांचा भंग होत असल्याने आक्षेप घेतला होता. आर्थिक व्यवहार करण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून गुगल पेला अधिकृत परवानगीही नाही, असेही याचिकेत नमूद केले म्हटले आहे.
