नवी दिल्ली - सरकारने पुन्हा सुधारित व्यापक आर्थिक पॅकेज घोषित करावे, अशी मागणी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी. चिदंबरम यांनी केली आहे. ते माध्यमांशी व्हिडिओद्वारे पत्रकार परिषदेत बोलत होते. आर्थिक प्रोत्साहनपर घोषित केलेले पॅकेज हे निराशाजनक आणि अपुरे असल्याचीही त्यांनी टीका केली आहे.
आर्थिक पॅकेजमध्ये गरीब, स्थलांतरित, शेतकरी, मजूर, कामगार, छोटे दुकानदार आणि मध्यमवर्गीयांना वगळण्यात आल्याचे काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते आणि माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी म्हटले आहे. केंद्र सरकारने घोषित केलेले पॅकेज २१ लाख कोटी रुपयांचे नसून १.८६ लाख कोटींचे आहे. जीडीपीच्या तुलनेत १० टक्के नसून ०.९१ टक्के आहे.
हेही वाचा-'केंद्र सरकारची किरकोळ विक्रेत्यांना सावत्र आईसारखी वागणूक'
पुढे चिदंबरम म्हणाले, की आम्ही पॅकेजबाबत निराशा व्यक्त करत आहोत. सरकारने पुन्हा एकदा प्रोत्साहनपर पॅकेजचा विचार करावा, अशी त्यांनी मागणी केली. सुधारित पॅकेज हे १० लाख कोटी रुपयांहून कमी नसावे, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
हेही वाचा-ई-कॉमर्स कंपन्यांना बिगर जीवनावश्यक वस्तू रेडझोनमध्येही घरपोहोच देण्याची परवानगी
आर्थिक सुधारणा करताना सरकार संधी साधत असल्याची पी. चिदंबरम यांनी टीका केली. केंद्र सरकार संसदेला आणि पॅकेजच्या चर्चेला टाळत असल्याचा त्यांनी आरोप केला. मला वाटते, सरकार जाणीवपूर्वक संसदेला बाजूला ठेवत आहे. संसदेच्या समितीच्या बैठकीत वित्तीय पॅकेजबाबत एकदा तरी चर्चा होणे आवश्यक असल्याचेही पी. चिदंबरम यांनी नमूद केले.
हेही वाचा-टाळेबंदीचा फटका; स्विग्गीच्या १,१०० कर्मचाऱ्यांनी गमाविली नोकरी
