नवी दिल्ली - देशाच्या अर्थव्यवस्थेची वित्तीय तूट अंदाजित आकडेवारीहून १४५.८ टक्क्यांनी वाढली आहे. देशाची वित्तीय तूट डिसेंबर अखेर वाढून ११.५८ लाख कोटी रुपये राहिले आहे. कोरोना महामारी आणि टाळेबंदीमुळे देशाच्या महसुलावर मोठा परिणाम झाल्याने वित्तीय तूट वाढली आहे.
महालेखानियंत्रकाच्या (सीजीए) आकडेवारीनुसार डिसेंबरअखेरपर्यंतची वित्तीय तूट ही मागील आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पाच्या अंदाजाहून १३२.४ टक्क्यांनी अधिक आहे. डिसेंबरअखेर वित्तीय तूट ही ११,५८,४६९ कोटी रुपये आहे.
हेही वाचा-आर्थिक सर्वेक्षणात केवळ सरकारच्या प्रयत्नांचे कौतुक - पी. चिदंबरम
गेल्या सात वर्षात आर्थिक वर्ष २०१९-२० मध्ये वित्तीय तुटीचे प्रमाण सर्वाधिक राहिले आहे. हे वित्तीय तुटीचे प्रमाण एकूण जीडीपीच्या ४.६ टक्के होते. मार्चमध्ये करसंकलनाचे घसरलेले प्रमाण आणि टाळेबंदी जाहीर केल्याने वित्तीय तुटीचे प्रमाण वाढले आहे.
हेही वाचा-जाणून घ्या, अर्थसंकल्पात वापरण्यात येणाऱ्या महत्त्वाच्या संज्ञा
केंद्र सरकारने चालू आर्थिक वर्षात एकूण जीडीपीच्या ३.५ टक्के अथवा ७.९६ लाख कोटी रुपयांची वित्तीय तूट राहील, असा अंदाज केला होता. हा अंदाज केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी फेब्रुवारीमध्ये सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात व्यक्त केला होता.
काय आहे वित्तीय तूट-
सरकारकडील एकूण महसूल आणि एकूण खर्च यामधील फरक ही वित्तीय तूट म्हणून ओळखली जाते. वित्तीय तुटीमुळे सरकारला कामकाजासाठी किती कर्ज घ्यावे लागणार हे समजू शकते.
