नवी दिल्ली - दूरसंचार विभागाचे विविध दूरसंचार कंपन्यांकडे १.२० लाख कोटी रुपये एजीआर शुल्कापोटी थकित आहेत. हे शुल्क मिळाले तर केंद्र सरकारचे आर्थिक गणित पूर्णपणे बदलणार आहे. वित्तीय तूट ही राष्ट्रीय सकल उत्पन्नातून (जीडीपी) ३.५ टक्क्यांपर्यंत कमी होणार आहे.
आर्थिक वर्ष २०२० साठी दूरसंचार कंपन्यांकडून १.२० लाख कोटी रुपये मिळविण्याच्या प्रयत्नात केंद्र सरकार आहे. यामुळे जीडीपीतील ३.५ टक्के वित्तीय तूट कमी होईल, असे स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या संशोधन अहवालात म्हटले आहे.
हेही वाचा-रेल्वे स्टेशनवरील गुगलची मोफत वायफायची सेवा होणार बंद, कारण....
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी एफआरबीएम कायद्यानुसार वित्तीय तूट ही ३.३ टक्क्यांवरून वाढवून ३.८ टक्के करण्याची मर्यादा निश्चित केली आहे. एजीआर शुल्कापोटी केंद्र सरकारला दूरसंचार विभागाकडून आज सुमारे १४,७०० कोटी रुपये मिळाले आहेत.
दरम्यान, कॉर्पोरेट करात कपात केल्याने सरकारला १.४५ लाख कोटींच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागत आहेत. मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेमुळे वस्तू व सेवा कराचे संकलनही सरकारला आजवर अपेक्षेप्रमाणे मिळालेले नाही.
वित्तीय तूट म्हणजे सरकारचे उत्पन्न वजा अंदाजित खर्च यांच्यातील फरक असतो.
हेही वाचा-व्होडाफोन-आयडियासह टाटा ग्रुपने भरले कोट्यवधींचे शुल्क; दूरसंचार विभाग 'मालामाल'
