ETV Bharat / business

पुन्हा सत्तेत आलेल्या एनडीए सरकारकडून रखडलेले अनुदान मिळावे ; खत कंपन्यांचा अपेक्षा - Icra

गेल्या तीन ते चार महिन्यांत खताची किरकोळ क्षेत्रातील मागणी कमी झाल्याने खत कंपन्या अडचणीत सापडल्या आहेत. गतवर्षी कमी मान्सून झाल्याने अनेक राज्यांतून खताची मागणी कमी झाल्याने ही  परिस्थिती ओढवली आहे

प्रतिकात्मक
author img

By

Published : May 24, 2019, 5:21 PM IST

मुंबई - मान्सून सरासरीहून कमी होणार असल्याचा अंदाज स्कायमेट या हवामान संस्थेने वर्तविला आहे. अशा स्थितीत खत कंपन्या आर्थिक अडचणीत असल्याने त्यांना एनडीए सरकारने रखडलेले अनुदान द्यावे, अशी खत कंपन्यांची अपेक्षा असल्याचे इक्राने म्हटले आहे.


खत कंपन्यांचे रखडलेले अनुदान सरकारने स्पेशल बँकिंग अरेजमेंटमधून द्यावे, असे तज्ज्ञांनी म्हटल्याचे इक्रा या पतमानांकन संस्थेचे उपाध्यक्ष के. रविचंद्रन यांनी सांगितले. ते म्हणाले, एनडीए सरकारने देशातील खत कंपन्यांकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. कारण मिळणारे अनुदान रखडल्याने आणि आर्थिक टंचाई निर्माण झाल्याने खत कंपन्या अडचणीत आहेत.

गेल्या तीन ते चार महिन्यांत खताची किरकोळ क्षेत्रातील मागणी कमी झाल्याने खत कंपन्या अडचणीत सापडल्या आहेत. गतवर्षी कमी मान्सून झाल्याने अनेक राज्यांतून खताची मागणी कमी झाल्याने ही परिस्थिती ओढवली आहे. त्यामुळे खत कंपन्यांच्या नफ्याचे गणित बिघडण्याची शक्यता आहे. कंपन्यांचे थकित अनुदान दिल्यास त्यांची आर्थिक अडचण दूर होईल, असे इक्राच्या अहवालात म्हटले आहे.

मुंबई - मान्सून सरासरीहून कमी होणार असल्याचा अंदाज स्कायमेट या हवामान संस्थेने वर्तविला आहे. अशा स्थितीत खत कंपन्या आर्थिक अडचणीत असल्याने त्यांना एनडीए सरकारने रखडलेले अनुदान द्यावे, अशी खत कंपन्यांची अपेक्षा असल्याचे इक्राने म्हटले आहे.


खत कंपन्यांचे रखडलेले अनुदान सरकारने स्पेशल बँकिंग अरेजमेंटमधून द्यावे, असे तज्ज्ञांनी म्हटल्याचे इक्रा या पतमानांकन संस्थेचे उपाध्यक्ष के. रविचंद्रन यांनी सांगितले. ते म्हणाले, एनडीए सरकारने देशातील खत कंपन्यांकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. कारण मिळणारे अनुदान रखडल्याने आणि आर्थिक टंचाई निर्माण झाल्याने खत कंपन्या अडचणीत आहेत.

गेल्या तीन ते चार महिन्यांत खताची किरकोळ क्षेत्रातील मागणी कमी झाल्याने खत कंपन्या अडचणीत सापडल्या आहेत. गतवर्षी कमी मान्सून झाल्याने अनेक राज्यांतून खताची मागणी कमी झाल्याने ही परिस्थिती ओढवली आहे. त्यामुळे खत कंपन्यांच्या नफ्याचे गणित बिघडण्याची शक्यता आहे. कंपन्यांचे थकित अनुदान दिल्यास त्यांची आर्थिक अडचण दूर होईल, असे इक्राच्या अहवालात म्हटले आहे.

Intro:Body:Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.