मुंबई - भारतीय रिझर्व्ह बँक ही डिजीटल चलनाकरिता डिसेंबरपर्यंत कार्यपद्धती निश्चित करण्यात येणार आहे. ही माहिती आरबीआयचे डेप्युटी गव्हर्नर टी. रवीशंकर यांनी शुक्रवारी दिली आहे.
आरबीआयच्या पतधोरण समितीने शुक्रवारी पतधोरण जाहीर केले. यावेळी आरबीआयचे डेप्युटी गव्हर्नर टी. रवीशंकर म्हणाले, की आरबीआय हे डिजीटल चलनाच्या शक्यतेबाबत अंतर्गत मुल्यांकन करत आहे. यामध्ये डिजीटल चलनाकरिता स्कोप, तंत्रज्ञान, वितरण यंत्रणा आणि वैध यंत्रणा यांचा समावेश आहे. प्रत्येक केंद्रीय मध्यवर्ती बँक ही चलन सुरू करणार आहे.
हेही वाचा-थरारक... खोल दरीच्या कठड्यावर लटकली बस, चालकाने प्रसंगवाधान राखून वाचवला प्रवाशांचा जीव
यापूर्वी विविध देशांकडून डिजीटल चलनाचा वापर सुरू-
डिजीटल चलन देशात टप्प्याटप्प्याने सुरू करण्याबाबत विचार सुरू असल्याचेही रवीशंकर यांनी 22 जुलैच्या भाषणादरम्यान सांगितले होते. यापूर्वीच चीनने डिजीटल चलन सुरू केले आहे. तर बँक ऑफ इंग्लंड आणि अमेरिकेची मध्यवर्ती बँक ही डिजीटल चलनाबाबत विचार करत आहे.
हेही वाचा-झारखंड सरकार पाडण्यात महाराष्ट्रातील माजी मंत्र्यांचा हात?; पोलीस पाठवणार नोटीस
खासगी डिजीटल चलनाचे होत नाही नियमन
यावेळी आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास म्हणाले, की केंद्रीय मध्यवर्ती बँक ही खासगी डिजीटल चलनाबाबत चिंतेत आहे. या चलनाचा नियमन होत नाही. हे सरकारलादेखील कळविण्यात आले आहे.
हेही वाचा-......गांधी परिवाराच्या नावाने आहेत एवढ्या शैक्षणिक संस्था आणि स्टेडियम
काय आहे सेंट्रल बँक डिजीटल करन्सी (Digital currency) -
डिजीटल चलनी देशाची मध्यवर्ती बँक जारी करणार आहे. त्याला सरकारची मान्यता असणार आहे. सरकारकडून डिजीटल चलनाला सोने, रोखे यासारखी मान्यता मिळणार आहे. कागदी नोटा छापण्यासाठी जे नियम आहेत, ते नियमही डिजीटल चलनाला लागू होणार आहेत. नोटांच्या छापण्याचा हिशोब हा आरबीआयच्या ताळेबंदात असतो. तशाप्रकारे आरबीआयकडे डिजीटल चलनाची इत्यंभूत माहिती असणार आहे. सरकारकडून मान्यता मिळाल्याने सेंट्रल बँक डिजीटल चलन हे देशाच्या सार्वभौम चलनातही बदलणे शक्य होऊ शकेल.
