नवी दिल्ली- केंद्रीय मध्यवर्ती बँक (आरबीआय) थेट नोटा छापू शकते. तसेच केंद्र सरकारला पैसे देऊ शकते. मात्र, त्याकडे केवळ शेवटचा पर्याय म्हणून पाहावे, असे आरबीआयचे माजी गव्हर्नर डी. सुब्बाराव यांनी मत व्यक्त केले. अशा स्थितीत भारत नसल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
आरबीआयचे माजी गव्हर्नर डी. सुब्बाराव म्हणाले, की कोरोना महामारीत अर्थव्यवस्था मंदावली असताना सरकार पैसे मिळविण्यासाठी कोव्हिड रोख्यांवर विचार करू शकते. त्यामुळे अर्थसंकल्पातील तरतूद केलेल्या कर्जामध्ये भर पडणार नाही. मागील आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या तिमाहीत विकासदारत ७.३ टक्क्यांची घसरण झाली आहे. तर जीडीपीच्या ६.८ टक्के वित्तीय तूट झाली आहे. त्यामुळे आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये विकासदर ४.५ टक्के होईल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
हेही वाचा-ह्युंदाई अलकाजार एसयूव्हीची बुकिंग आजपासून सुरू
नोटा छापल्याने वित्तीय तूट वाढणार
लोक म्हणतात की केंद्र सरकारची वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी आरबीआयने नोटा छापाव्यात. मात्र, त्यामुळेही वित्तीय तूट वाढते, हे त्यांच्या लक्षात येत नाही. आरबीआय चलन पुरवठ्यावरील नियंत्रण गमाविणार असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे सरकार आणि आरबीआय या दोन्हींची विश्वसनीयता गमाविणार आहे.
हेही वाचा-'या' शहरात पेट्रोलनंतर डिझेल दराचे गाठणार शतक
आरबीआयने चालू आर्थिक वर्षात विकासदर हा १०.५ टक्क्यांऐवजी ९.५ टक्के विकासदर दर राहण्याचा अंदाज केला आहे. कोरोना महामारीच्या दुसऱ्या लाटेने देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला आहे. जागतिक बँकेने आर्थिक वर्ष २०२१ मध्ये विकासदर हा ८.३ टक्के राहिल, असा अंदाज केला आहे.
उदय कोटक यांनी नोटा छापण्याचा दिला होता सल्ला-
कोरोना महामारीमुळे टाळेबंदी लागू असताना अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम झाला आहे. अशा स्थितीत भारतीय व्यापारी महासंघाचे (सीआयआय) अध्यक्ष उदय कोटक यांनी केंद्र सरकारला चलनी नोटा छापण्याचा सल्ला दिला होता. सीआयआयचे अध्यक्ष उदय कोटक यांनी एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले, की आरबीआयने केंद्र सरकारच्या प्रयत्नाला मदत केली आहे. माझ्या मते सरकारचा ताळेबंद विस्तारण्याची वेळ आहे. आरबीआयच्या मदतीने चलनीकरणाचा विस्तार किंवा चलनी नोटांची छपाई करणे गरजेचे आहे. काहीतरी करण्याची वेळ आली आहे. जर आता नाही, तर कधी, असा प्रश्नही कोटक यांनी विचारला आहे.
