नवी दिल्ली - सत्तेत येणारे एनडीए सरकार चालू आर्थिक वर्षासाठी पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. या अर्थसंकल्पात कॉर्पोरेट कर कमी करावा, अशी मागणी भारतीय औद्योगिक महासंघाने (सीआयआय) चर्चा सत्रात केली. कॉर्पोरेट कर कमी केल्यास विकासदर आणि गुंतवणूक वाढेल, असे सीआयआयने म्हटले आहे.
रोजगारनिर्मिती व त्यातून महसूल निर्मिती करण्याची आवश्यकता असल्याचे मत सीआयआयचे अध्यक्ष विक्रम किर्लोस्कर यांनी व्यक्त केले. विविध क्षेत्रात रोजगार निर्मिती करण्याच्या मोहिमेसाठी तज्ज्ञांचे सक्षमीकरण करावे, असे त्यांनी सरकारला सूचविले आहे.
भारतीय निर्यातदारांना निर्यातीवर सवलती देण्याची गरज आहे. त्यातून निर्यातदार जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धा करू शकेल, असा त्यांनी विश्वास व्यक्त केला. सर्वात अधिक कॉर्पोरेट कर असलेल्या अर्थव्यवस्थेपैकी भारताची अर्थव्यवस्था आहे. जीएसटी डाटाचा उपयोग हा थेट कराचे जाळे विस्तारण्यासाठी करण्यात यावा, अशी किर्लोकस्कर यांनी अपेक्षा व्यक्त केली. त्यांनी थेट करातील रचनेत अनेक बदल सुचविले आहेत. संशोधन आणि विकासावर खर्च करणाऱ्या कंपन्यांसाठी कर सवलतीची मर्यादा १० वर्षापर्यंत वाढवावी, अशीही त्यांनी मागणी केली.
उत्पादन शुल्क, टीडीएस इत्यादीबाबत समस्या सोडवाव्यात अशी अपेक्षा सीआयआयचे अध्यक्ष किर्लोस्कर यांनी केली आहे.
