केंद्रीय जीएसटीत एप्रिल ते नोव्हेंबरमध्ये ४० टक्क्यांची घट - Business news in Marathi

चालू वर्षात एप्रिल-नोव्हेंबरदरम्यान ३ लाख २८ हजार ३६५ कोटींच्या केंद्रीय जीएसटीचे संकलन झाले आहे. तर प्रत्यक्षात केंद्रीय जीएसटी ५ लाख २६ हजार कोटी रुपये होईल, असा अर्थसंकल्पात अंदाज होता.

केंद्रीय राज्य अर्थमंत्री अनुराग ठाकूर

Published : Dec 10, 2019, 4:20 PM IST

Updated : Dec 10, 2019, 4:38 PM IST

नवी दिल्ली - अर्थसंकल्पातील अंदाजाहून केंद्रीय जीएसटीचे (सीजीएसटी ) संकलन एप्रिल-नोव्हेंबरमध्ये ४० टक्क्यांनी घटले आहे. ही माहिती केंद्रीय राज्य अर्थमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी संसदेमध्ये दिली.

चालू वर्षात एप्रिल-नोव्हेंबरदरम्यान ३ लाख २८ हजार ३६५ कोटींच्या केंद्रीय जीएसटीचे संकलन झाले आहे. तर प्रत्यक्षात केंद्रीय जीएसटी ५ लाख २६ हजार कोटी रुपये होईल, असा अर्थसंकल्पात अंदाज होता.

हेही वाचा - हिरो मोटोकॉर्पच्या वाहनांच्या किमती जानेवारीत २ हजार रुपयापर्यंत वाढणार

अनुराग ठाकूर म्हणाले, वस्तू व सेवा करामधील करचुकवेगिरीला आळा घालण्यासाठी तपास यंत्रणेत नवे बदल करण्यात आले आहेत. सीबीआयसी अंतर्गत विश्लेषण आणि जोखीम व्यवस्थापन (डीजीएआरएम) महासंचालनालयाची स्थापना करण्यात आली आहे. यामधून ई-वे बिल पथकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. इनपूट टॅक्स क्रेडिटवर मर्यादा घातल्याचेही ठाकूर यांनी सांगितले.

Intro:Body:

(01:10)

New Delhi, Dec 10 (IANS) The Central GST collection fell short of the budged estimate by nearly 40 per cent during the April-November period of 2019-20, according to the data presented in the Parliament.

The actual CGST collection during April-November stood at Rs 3,28,365 crore while the budgeted estimate is of Rs 5,26,000 crore for these months, Minister of State for Finance Anurag Singh Thakur said in a written reply in Lok Sabha on Monday.

Thakur added that the data was, however, provisional.In 2018-19, the actual CGST collection stood at Rs 4,57,534 crore as against the provisional estimate of Rs 6,03,900 crore for the year.

For strengthening monitoring tools to prevent GST evasion, emphasis has been laid on system based analytical tools and system generated intelligence, he said.

"In this connection, the Directorate General of Analytics and Risk Management (DGARM) has been set up by the CBIC. Further, E- way bill squads have been activated for the purposes of random verification of the goods in transit," Thakur said.

The minister also informed the House that it has inserted a new CGST rule which puts restriction that the input tax credit (ITC) availed by a taxpayer shall not exceed 20 per cent of the eligible credit available in respect of invoices or debit notes.

The capping of ITC would lead to reduction in cases of fraudulent ITC availment as well as increase in payment of tax through cash thereby boosting GST collection, Thakur added.

Conclusion:

Last Updated : Dec 10, 2019, 4:38 PM IST

For All Latest Updates