मुंबई – केंद्र सरकारची वित्तीय तूट चालू आर्थिक वर्षात 7.6 टक्के होईल, असा अंदाज इक्रा या पतमानांकन संस्थेने व्यक्त केला आहे. कोरोना महामारीमुळे सरकारला मिळणाऱ्या महसुलातही घसरण झाली आहे. तर दुसरीकडे कोरोना उपाय योजनेकरता सरकारला अतिरिक्त खर्च करावा लागत आहे.
राज्य व केंद्र सरकारची एकत्रित वित्तीय तूट ही 12.1 टक्के होणार आहे. यामध्ये राज्यांच्या वित्तीय तूट ही 4.5 टक्के राहील, असे इक्राच्या अहवालात म्हटले आहे. कोरोनाच्या संकटात दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने जीडीपीच्या 1.1 टक्के रकमेचे आर्थिक पॅकेज घोषित केले आहे. दुसरे आर्थिक पॅकेज घोषित करावे, अशी मागणी विविध क्षेत्रांमधून होत आहे.
कोरोना महामारीमुळे टाळेबंदी घोषित केल्याने दोन महिन्यांहून अधिक काळ देशातील उद्योग आणि सर्व आर्थिक चलवलन ठप्प झाले होते. इक्राच्या अंदाजानुसार चालू आर्थिक वर्षात जीडीपीत 5.3 टक्के घसरण होणार आहे. तर आसाम, गोवा, गुजरात आणि सिक्कीमसारख्या राज्यांच्या जीडीपीत 10 टक्क्यांहून अधिक घसरण होणार आहे. इंडिया रेटिंग्ज आणि रिसर्चचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ डी. के. पंत म्हणाले, की टाळेबंदी आणि कोरोना महामारीमुळे अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम झाला आहे. तसेच वित्तीय क्षेत्रातील बँका आणि बिगर बँकिंग वित्तीय संस्थांच्या मालमत्तेच्या गुणवत्तेवरही लक्षणीय परिणाम झाला आहे. अशा परिस्थितीत बँका आणि बिगर बँकिंग वित्तीय संस्थांना कर्ज देण्यासाठी अधिक भांडवलाची गरज लागणार असल्याचे इक्राने अहवालात म्हटले आहे
