नवी दिल्ली - देशात कोरोनाबाधितांचे प्रमाण वाढत असताना सार्वजनिक बँकांकडील भांडवली निधीत कपात होण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 2 कोटी रुपयांहून अधिक रकमेवरील चक्रवाढ व्याज माफ करण्याचे केंद्र सरकारला निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे सार्वजनिक बँकांना भांडवली अर्थसहाय्य देण्याच्या निर्णयाचा केंद्राकडून पुनर्विचार करण्याची शक्यता आहे.
चालू आर्थिक वर्षात सार्वजनिक बँकांना लागणाऱ्या भांडवली अर्थसहाय्याचा केंद्रीय अर्थमंत्रालय पुनर्विचार करत आहे. कोरोना महामारीमुळे सार्वजनिक संस्थांवर ताण वाढत चालला आहे. कोरोनाच्या काळात बँकांकडील थकित कर्जाचे प्रमाण वाढत चालले आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 1 फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर करताना सार्वजनिक बँकांसाठी 20 हजार कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य करण्याचे जाहीर केले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने मार्चमध्ये दिलेल्या निकालामुळे बँकांना 2 कोटी रुपयांहून अधिक कर्जावरील चक्रवाढ माफ करावे लागणार आहे. अशा परिस्थितीत बँकांना मिळणारे भांडवली अर्थसहाय्य पुरेसे ठरणार नाही.
हेही वाचा-जॅक मा यांना पुन्हा चीन सरकारचा दणका; अलिबाबाला ठोठावला 2.8 अब्ज डॉलरचा दंड
वृत्तसंस्थेच्या माहितीनुसार 2 कोटी रुपयांहून कर्जावरील व्याज माफ करण्याच्या निर्णयाने 7,500 कोटी रुपयांचा बोझा सार्वजनिक बँकांवर पडणार आहे. फिच पतमानांकन संस्थेच्या माहितीनुसार कोरोनाचा संसर्ग वाढत असताना बँकांपुढील जोखीम वाढणार आहेत.
हेही वाचा-छळवणूक करणाऱ्यांचे संरक्षण थांबवा; 500 गुगल कर्मचाऱ्यांचे सुंदर पिचाईंना पत्र
देशात कोरोनाची दुसरी लाट-
ईटीव्ही भारतशी बोलताना वित्तव्यय सचिव टी. व्ही. सोमनाथन म्हणाले की, चालू आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पामध्ये सध्याच्या कोरोनाच्या वाढलेल्या स्थितीचा विचार करण्यात आला नव्हता. दरम्यान, देशात कोरोनाची दुसरी लाट आहे. देशात दररोज सरासरी कोरोनाचे 1 लाखांहून अधिक रुग्ण आढळत आहेत.
