नवी दिल्ली - कोरोना महामारीत उत्पादन आणि सेवा क्षेत्राला मोठा फटका बसला. तर कृषी आणि कृषीलाला असलेल्या जोडधंद्यांचे उत्पन्न महामारीतही वाढल्याचे दिसून आले आहे. अशा परिस्थितीत अर्थसंकल्पामध्ये ग्रामीण भागातील गरिबांसह शेतकऱ्यांना प्राधान्य राहण्याची शक्यता आहे.
केंद्र सरकारने कृषी क्षेत्राच्या सुधारणांसाठी तीन नवीन कायदे लागू केले आहेत. या कायद्याला विरोध करत दिल्लीसह सीमांवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू असताना १ फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल २०२०-२१ नुसार चालू आर्थिक वर्षात उद्योगाचे उत्पादन हे ९.६६ टक्क्यांनी तर सेवा क्षेत्राचे उत्पादन हे ८.८ टक्क्यांनी घसरणार आहे. कृषी आणि जोडधंद्यांचे उत्पन्न हे ३.४ टक्क्यांनी राहिले आहे.
हेही वाचा-'वैद्यकीय उपकरणांना लागणाऱ्या कच्चा मालावरील आयात शुल्कात कपात करा'
योजनेबाबत शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती
केंद्र सरकारने वर्ष २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे दुप्पट उत्पन्न करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार पंतप्रधान किसान सन्मान निधीसह विविध कृषी क्षेत्रातील योजनांबाबत जनजागृती वाढली आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात अनेकांना योजनेचा लाभ मिळत आहे.
हेही वाचा-'स्वच्छ इंधनाचा वापर करण्याकरता एलपीजी किटवर सवलत द्यावी'
किमान आधारभूत किंमत वाढविण्याची अपेक्षा-
कमी मुदतीचे कर्ज उपलब्ध करून देण्यावर केंद्र सरकार अर्थसंकल्पात लक्ष केंद्रित करणार आहे. पंतप्रधान पीकविमा योजना, कृषी जलसिंचन योजनेलाही अर्थसंकल्पातही महत्त्व दिले जाण्याची शक्यता आहे. सरकारकडून कृषीसह कृषी प्रक्रिया उद्योगालाही महत्त्व दिले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामधून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होणे शक्य होईल, असे कृषी अर्थतज्ज्ञांनी म्हटले आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात ग्रामीण भागात रोजगार हमी योजना आणि शेतमालाला किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) देण्याबाबत अधिक निधी दिला जावा, अशी अपेक्षा अर्थतज्ज्ञ करत आहेत.
