नवी दिल्ली - कृषी क्षेत्रात आमूलाग्र बदल ठरेल, अशी सुधारणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आर्थिक पॅकेजमध्ये जाहीर केली आहे. शेतकऱ्यांना कोणत्याही बंधनाशिवाय देशातील बाजारपेठेत शेतमाल विकता येणार आहे. शेतकऱ्याला शेतमाल विक्रीसाठी कोणत्याही कृषी उत्पन्न बाजार समितीची परवानगी लागणार नाही.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी प्रशासकीय सुधारणांची घोषणा करताना केंद्रीय कायदा अस्तित्वात आणणार असल्याचे जाहीर केले. या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांना आपल्या पसंतीच्या बाजारपेठेत योग्य किंमत मिळेल, तिथे शेतमालाची विक्री करता येणार आहे.
हेही वाचा-कोरोनाच्या संकटात भारताने जी २० राष्ट्रसमुहाकडे 'ही' केली मागणी
सध्या एपीएमसी कायद्यान्वये शेतकरी केवळ ठरावीक बाजारपेठेत निश्चित केलेल्या किमतीत शेतमाल विकू शकतात. त्यामुळे बाजारातील शेतमालाच्या किमती नियंत्रित केल्या जातात. त्यातून शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होते. नव्या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांना शेतमाल विक्रीसाठी राज्यांचे बंधनही राहणार नाही. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना ई-व्यापार करण्यासाठी सुविधा देण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना शेतमाल विकण्याचे स्वातंत्र्य मिळाल्याने जिथे योग्य किंमत मिळते, तेथे शेतकरी माल विकू शकणार आहेत.
