नवी दिल्ली - कोरोनाच्या काळात अर्थव्यवस्थेला फटका बसलेला असताना केंद्र सरकारला काहीसा दिलासा मिळाला आहे. अधिक करसंकलन, विशेषत: वस्तू व सेवा कराचे (जीएसटी) संकलन आणि आरबीआयकडून मिळालेला कोट्यवधींचा लाभांश या कारणाने देशाच्या जीडीपीच्या तुलनेत वित्तीय तूट होण्यास मदत झाली आहे. वित्तीय तूट ही ९.५ टक्क्यांवरून ९.३ टक्के झाली आहे. केंद्र सरकारने आर्थिक वर्ष २०२५-२६ पर्यंत वित्तीय तूट ही ४.५ टक्के कमी करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी फेब्रुवारीमध्ये सादर केलेल्या सुधारित अंदाजानुसार आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये वित्तीय तूट ही १८.४८ लाख कोटी राहण्याची शक्यता आहे. हे प्रमाण जीडीपीच्या ९.५ टक्के असेल. मात्र, सोमवारी केलेल्या अंदाजानुसार चालू आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट ही १८.२१ लाख कोटी असण्याची शक्यता आहे. हे प्रमाण जीडीपीच्या ९.३ टक्के असेल.
हेही वाचा-पुण्यातील शिवाजीराव भोसले बँकेचा परवाना रद्द, रिझर्व्ह बँकेचा दणका
बंगळुरू विद्यापीठातील बेस विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. एन. आर. भानुमूर्ती म्हणाले, की गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा केंद्र सरकारला मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळाला आहे. जीएसटीचे संकलन अंदाजाहून अधिक झाले आहे. जीएसटीमधून मिळणारा महसूल वाढत आहे, असे मला वाटते. जीएसटी संकलनाने ३० हजार कोटी रुपयांची वित्तीय तूट कमी होण्यासाठी मदत झाली आहे. आरबीआयकडून केंद्र सरकारला मिळालेला लाभांश आणि जीएसटी या दोन गोष्टीमुळे वित्तीय तूट कमी होण्यास मदत झाल्याचे भानुमूर्ती यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना सांगितले.
हेही वाचा-दिलासादायक! स्पूटनिक व्हीचे ३० लाख डोस हैदराबादमध्ये दाखल
गेल्या आर्थिक वर्षातील शेवटच्या सहा महिन्यात ऑक्टोबर ते नोव्हेंबरमध्ये जीएसटी संकलन हे १ लाख कोटींहून अधिक होते. तर डिसेंबर ते मार्चमध्ये जीएसटी संकलन हे १.१ लाख कोटींहून अधिक होते. मार्चपर्यंत जीएसटी संकलन हे १.२४ कोटीपर्यंत पोहोचले होते.
आरबीआयकडून केंद्राला मिळणार ९९,१२२ कोटी रुपयांचा लाभांश
कोरोना महामारीने सरकारला मिळणाऱ्या महसुलात घट झाली असताना आरबीआयकडून केंद्र सरकारला मोठा दिलासा मिळणार आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने केंद्र सरकारला ९९,१२२ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी (सरप्लस) देण्याकरिता मंजुरी दिली आहे. आरबीआयकडून केंद्र सरकारला २००१-०२ मध्ये दहा हजार कोटी रुपये लाभांश देण्यात आला. तर हे प्रमाण गतवर्षी वाढून १ लाख कोटी रुपये झाले आहे. मालेगाम समितीने २०१३-१४ मध्ये आरबीआयकडून केंद्र सरकारला ५२,६७९ कोटी रुपये लाभांश देण्याला मंजुरी दिली होती. ही रक्कम २०१२-१३ च्या तुलनेत ६० टक्के होती.
