नवी दिल्ली - बँकिंग नियमन (सुधारणा) कायदा लोकसभेत बुधवारी मंजूर करण्यात आला आहे. या कायद्यातील सुधारणनेने भारतीय रिझर्व्ह बँकेला ठेवीदारांच्या हितासाठी कोणत्याही बँकेच्या व्यवस्थापनावर नियंत्रण मिळविता येणार आहे. तसेच कोणतेही निर्बंध लादण्याची कारवाई न करता बँकेचे दुसऱ्या बँकेबरोबर विलिनीकरणाचे आरबीआयला अधिकार मिळणार आहेत.
बँकिंग नियमन (सुधारणा) कायदा मंजूर झाल्याने आर्थिक संकटात असलेल्या बँकेवर आरबीआय नवे संचालक मंडळ नेमू शकणार आहे. यापूर्वी १९४९ बँकिंग नियमन कायदा कलम ४५ नुसार बँकेला कर्जवाटपासह इतर निर्बंधाची कारवाई झाली तरच आरबीआयला नवे संचालक मंडळ नेमण्याचे अधिकार होते. मात्र, या कारवाईने ठेवीदारांचेच नुकसान होत असल्याने कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आहे.
येस बँकेच्या सहसंस्थापक राणा कपूरने बँकेत घोटाळा केल्यानंतर संपूर्ण बँकिंग क्षेत्राला धक्का बसला. त्यानंतर आरबीआयने बँकेला कर्जवाटपाचे आणि ठेवीदारांना पैसे काढण्याचे निर्बंध लागू केले होते. अशी परिस्थिती पुन्हा होऊ नये, यासाठी आरबीआयला बँकांवर कारवाई करता येणे शक्य होणार असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.
पीएमसी बँकेच्या ठेवीदारांचे प्रश्न अनुत्तरितच!
आरबीआयच्या देखरेखीखाली काम करणाऱ्या संचालक मंडळामुळे येस बँकेचे आर्थिक स्थिती स्थिर झाली आहे. दुसरीकडे पीएमसी बँकेच्या ठेवीदारांना अद्याप पैसे मिळू शकले नाहीत. आरबीआयने गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये पीएमसी बँकेवर निर्बंध लागू केले आहेत. गृहकर्ज देणारी फायनान्सिंग कंपनी एचडीआयएलला कर्ज देताना घोटाळा झाल्याने आरबीआयने पीएमसीवर कारवाई केली आहे.
