मुंबई - टाळेबंदीत नागरिकांना बँकिंग सेवेची अत्यावश्यक गरज निर्माण झाली आहे. अशा स्थितीत केंद्र सरकारने बँकिंग सेवा ही सार्वजनिक उपयोगी सेवा म्हणून जाहीर केली आहे. त्यामुळे बँकांचे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना 21 एप्रिलपासून पुढे सहा महिन्यापर्यंत संप करता येणार नाही.
औद्योगिक वाद कायद्यांतर्गत केंद्र सरकारने बँकिंग सेवा ही सार्वजनिक उपयोगी सेवा असल्याचे 20 एप्रिलला अध्यादेश काढले आहेत. केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाच्या परिपत्रकानुसार बँकांतील कर्मचारी व अधिकारी 21 एप्रिलपासून पुढे सहा महिने संप करू शकणार नाहीत. कोरोनाच्या संकटामुळे आर्थिक व्यवहारांवर परिणाम झाल्याने केंद्रीय कामगार मंत्रालयाने बँकिंग सेवांबाबतची अधिसूचना 17 एप्रिलला काढली आहे.
हेही वाचा- कोरोनाच्या संकटात दारू विक्री सुरू करण्यावर मद्यनिर्मिती उद्योगाची 'ही' आहे भूमिका
बँकिंग संघटनांची आहे वेतनवाढीची मागणी-
बँकिंग क्षेत्रात 12 हून अधिक कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या संघटना आहे. या संघटनांकडून सुधारित वेतनावढीची मागणी करण्यात येत आहे. या वेतनवाढीच्या मागणीला इंडियन बँकिंग असोसिएशनकडून (आयबीए) मंजुरी देण्यात येत असते. या संघटनेचे एचडीएफसी बँक, आयसीआयसीआय बँक, अॅक्सिस बँक आणि फेडरल बँक सदस्य आहेत. आयबीएकडून वेतनवाढ आणि कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्यात येतात. मात्र, कोटक बँका, इंडस बँक आणि येस बँकासारख्या नव्या बँका इंडियन बँकिंग असोसिएशनच्या सदस्य नाहीत.
हेही वाचा-कोरोनाने अमेरिकेत महामंदी : २.६ कोटी बेरोजगारांचे मदतीकरता सरकारकडे अर्ज
