मुंबई - निवडणुकीच्या काळात शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली जाते. शेतकऱ्यांचे मुलभूत प्रश्न सोडविण्यासाठी कर्जमाफी हा रामबाण उपाय नाही, असे मत आरबीआयच्या अंतर्गत कार्यसमुहाने व्यक्त केली आहे. केंद्र व राज्य सरकारांनी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देणे टाळावे, अशी शिफारसही कार्यसमुहाने अहवालात केली आहे.
आरबीआयच्या अंतर्गत कार्यसमुहाने (आयडब्ल्यूजी) कृषी पतपुरवठ्यावर अहवाल तयार केला आहे. यामध्ये शेतकरी धोरण आणि त्यांच्या अंमलबजावणीबाबत केंद्र व राज्यांनी निकोप विचार करावा, असे म्हटले आहे. तसेच शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाची परिणामकारकता तपासावी, असेही म्हटले आहे. शाश्वत पद्धतीने शेतकऱ्यांचा उत्पादनावरील खर्च आणि पतपुरवठा व्हावा, अशी अहवालात अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
हेही वाचा-सरकार झुकले..! कांदा आयात करण्याच्या नव्या निविदेत पाकिस्तानला कोलदांडा
कमी व्याजदराने पीककर्ज नको, थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यावर रक्कम जमा करा - अहवाल
प्रत्यक्षात, कर्ज माफीने कर्ज संस्कृती (कल्चर) नष्ट होते. त्यातून शेतकऱ्यांचे मध्यम तसेच दीर्घकाळासाठीचे नुकसान होते. तसेच सरकारचा शेतीमधील पायाभूत बाबींवरील उत्पादक गुंतवणुकीचा (प्रोडक्टिव्ह इन्व्हस्टमेंट) खर्च वाढतो. शेतकऱ्यांना लघुमुदतीचे अल्पदरात पीक कर्ज दिले जाते. त्याऐवजी लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट निधी हस्तांतरित करावा, अशी शिफारस आयडब्ल्यूजीने केली आहे. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना कमी व्याजदरात पीक कर्ज देण्याची योजना २००६-०७ मध्ये सुरू केली आहे.
हेही वाचा-कर्जमाफी योजनेअंतर्गत एकरकमी परतफेडीसाठी 31 ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ - सहकारमंत्री
राज्यात सुरू आहे कर्जमाफीची योजना
राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांचे कर्जमाफ करणारी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना राबविण्यात येत आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेमध्ये सद्यस्थितीत सुमारे ५० लाख खातेदारांना २४ हजार ३१० कोटी रक्कम मंजूर करण्यात आल्याचा सरकारचा दावा आहे.
हेही वाचा-सत्ता द्या 6 महिन्यात शेतकर्‍यांचा सातबारा कोरा करू- अजित पवार
