नवी दिल्ली - कोरोनाच्या काळात टाळेबंदी लागू केल्यामुळे विमान वाहतूक क्षेत्राला मोठा फटका बसला आहे. आगामी अर्थसंकल्पात विमान वाहतूक क्षेत्राला दिलासादायक निर्णय घ्यावे, अशी या क्षेत्राकडून अपेक्षा होत आहे.
विमान इंधन हे जीएसटीच्या कार्यक्षेत्रात आणावे, अशी विमान वाहतूक क्षेत्राची मागणी आहे. तसे केल्यास आर्थिक संकटात असलेल्या विमान कंपन्यांवरील बोझा कमी होईल, अशी विमान वाहतूक क्षेत्राला आशा आहे.
इंटरनॅशनल फाउंडेशन फॉर एव्हिशन एअरोस्पेस अँड ड्रोन्सचे चेअरमन सनत कौल हे ईटीव्ही भारतशी बोलताना म्हणाले की, केंद्र सरकारने विमान इंधात दिलासा द्यायला हवा. मात्र, ते करणार नाहीत. मात्र, टुरिझम फायनान्स कॉर्पोरेशन आणि एव्हिशन फायनान्स कॉर्पोरेशनने एकत्रित विचार करायला हवा. दोन्ही उद्योग हे संकटामधून जात आहेत.
हेही वाचा-आठ पायाभूत क्षेत्रांच्या उत्पादनात डिसेंबरमध्ये १.३ टक्क्यांची घसरण
टाळेबंदीनंतर विमानांचे दोन महिन्यांपर्यंत देशापर्यंत उड्डाणे होऊ शकले नव्हते. त्यांना कोणतीही आर्थिक मदत मिळत नाही. हे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले नव्हते. विमान कंपनीमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, विमानतळ, पार्किंग आदी शुल्क कमी करावे. तसेच विमान इंधनावरीर कर कमी करावे, आदी देशातील कंपन्यांच्या मागण्या प्रलंबित आहेत. या अर्थसंकल्पात सरकार दिलासा देईल, अशी आशा आहे.
हेही वाचा-घसरणीचा फटका! शेअर बाजार गुंतणुकदारांच्या संपत्तीत ११.५७ लाख कोटींची घट
तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार अर्थसंकल्पात कोरोनाच्या काळात लागू केलेले किमान विमान तिकिटाचे दर लागू करण्याच नियम सरकार मागे घेऊ शकते. तसेच देशातील विमान कंपन्यांना पूर्ण क्षमतेने उड्डाण करण्याची परवानगी देऊ शकते. सध्या, विमान कंपन्या क्षमतेपैकी केवळ ८० टक्के आसनांवरून विमान प्रवासी नेता येतात. कोरोनाच्या संसर्गामुळे केंद्र सरकारने हे निर्बंध लागू केले आहेत.
दरम्यान, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज लोकसभेत आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर केला. अर्थमंत्री १ फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.
