नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने जीएसटी मोबदलाची कमरता भरून काढण्यासाठी कर्ज घेण्याचा पर्याय भाजपची सत्ता नसलेल्या राज्यांनी नाकारला आहे. यामध्ये केरळ, पंजाबसह पाँडेचरी या केंद्रशासित प्रदेशाचा समावेश आहे.
पंजाब, पश्चिम बंगाल, केरळ, दिल्ली, छत्तीसगड आणि तेलंगाणाच्या अर्थमंत्र्यांची सोमवारी अनौपचारिक बैठक झाली. या बैठकीत जीएसटी मोबदलामधील कमतरता भरून काढण्यासाठी पर्याय यंत्रणेची गरज या राज्यांनी व्यक्त केली आहे.
- काँग्रेसची सत्ता असलेल्या राजस्थान आणि पाँडेचरी राज्यांनी जीएसटी मोबदलासाठी न्यायालयात जाण्याची भूमिका घेतली आहे.
- जीएसटी मोबदला देणे हे सहकारी संघराज्याच्या प्रेरणेची फसवणूक आहे. तसेच कायदेशीर आश्वासनांची दिलेले उल्लंघन असल्याची टीका पंजाबचे अर्थमंत्री मनप्रीत सिंग बादल यांनी केली. त्यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना पत्र पाठवून निर्णयावर फेरविचार करण्याची विनंती केली आहे.
- जीएसटी मोबदला देण्यासाठी केंद्र सरकारने पूर्ण कर्ज घ्यावे. मग ते देव, मानव अथवा निसर्गामुळे असले तरी ते कर्ज केंद्र सरकारने घ्यावे, असे केरळचे अर्थमंत्री थॉमस आयझॅक यांनी म्हटले आहे.
- तेलंगाणाचे अर्थमंत्री टी. हरिश राव हैदराबादमध्ये माध्यमांशी बोलताना म्हणाले, की देव आणि कोरोनाच्या नावाने जीएसटी मोबदला देण्याचे केंद्र सरकार टाळत आहे. हे दुर्दैव आहे. जीएसटी नुकसानीसाठी कर्ज घेण्याचे केंद्र सरकारने राज्यांना सागंणे योग्य नाही. जीएसटी कायद्यानुसार जर राज्यांच्या महसुलात १४ टक्क्यांहून घसरण झाली तर केंद्र सरकारला जीएसटी मोबदला द्यावा लागतो, हे स्पष्ट आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी राज्यांना भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून अथवा बाजारातून कर्ज घेण्याचा पर्याय सूचविला आहे. चालू आर्थिक वर्षात जीएसटी अंमलबजावणीतील कमतरतेमुळे ९७ हजार कोटी रुपयांचे जीएसटी संकलन कमी होण्याचा अंदाज आहे. तर कोरोनाचा परिणाम झाल्याने राज्यांच्या महसुलावर परिणाम झाल्याने १.३८ लाख कोटी रुपयांचे जीएसटी संकलन कमी होणार असल्याचा अंदाज आहे.
