नवी दिल्ली - आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात पुढील आर्थिक वर्षात विकासदर वाढणार असल्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. असे असले कोरोनापूर्वीच्या स्थितीला येण्यासाठी देशाच्या अर्थव्यवस्थेला दोन वर्षे लागणार असल्याचे आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
पुढील आर्थिक वर्षात रिअल जीडीपीचा विकासदर हा ११.५ टक्के राहिल असा अंदाज आर्थिक सर्वेक्षण पाहणी अहवालात करण्यात आला आहे. हा अंदाज आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अंदाजावरून करण्यात आला आहे. आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये देशाचा विकासदर हा ६.८ टक्के राहिल, असा अंदाज करण्यात आला आहे. यावर्षी देशाचा आर्थिक विकासदर हा पूर्वीप्रमाणे होईल. त्यामधून जगात सर्वाधिक वेगाने विकसित होणाऱ्या अर्थव्यवस्थेचा देश म्हणून भारत पुढे येईल, असे आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात म्हटले आहे.
हेही वाचा-चालू आर्थिक वर्षात देशाच्या जीडीपीत ७.७ टक्के घसरण होईल-आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल
आर्थिक पाहणी अहवालाच्या अंदाजनुसार चालू आर्थिक वर्षात विकासदरात ७.७ टक्क्यांची घसरण होणार आहे. तर पुढील आर्थिक वर्षात विकसदर हा ११ टक्क्यांनी वाढणार आहे. कोरोना महामारी ही शतकातून पहिल्यांदा २०२० मध्ये आली आहे. त्यामुळे देशभरात टाळेबंदी लागू केली होती. त्याचा परिणाम म्हणून पहिल्या तिमाहीत विकासदर हा २३.९ टक्क्यांनी घसरला आहे. असे असले तरी इंग्रजीच्या व्ही अक्षराप्रमाणे अर्थव्यवस्था सुधारत असल्याचे आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
हेही वाचा-केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडून संसदेत २०२०-२१ आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर
दरम्यान, आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल हा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज लोकसभेत सादर केला. केंद्रीय अर्थमंत्री १ फेब्रुवारीला संसदेत अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.
