नवी दिल्ली - कर संकलन घटत असतानाच दूरसंचार कंपन्यांकडून मिळणाऱ्या शुल्कामुळे सरकारला काही अंशी दिलासा मिळत आहे. व्होडाफोन आयडियाने केंद्रीय दूरसंचार विभागाला थकित एजीआरचे शुल्कापोटी २,५०० कोटी रुपये दिले आहेत. तर टाटा ग्रुपने २,१९० कोटी रुपये दिले आहेत. ही माहिती सरकारी सूत्राने दिली आहे.
एजीआर शुल्क थकित राहिल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने दूरसंचार विभागाला खडसावले होते. त्यानंतर भारती एअरटेलने १०,००० कोटी रुपये दूरसंचार विभागाला दिले आहेत. उर्वरित रक्कम मूल्यांकन करून देण्यात येईल, असे भारती एअरटेलने म्हटले आहे. दूरसंचार विभागाने भारती एअरटेल, व्होडाफोन आयडिया आदी दूरसंचार कंपन्यांना थकित शुल्क भरण्याची नोटीस बजाविली आहे. दूरसंचार विभागाने एजीआरचे थकित शुल्क वसूल केले नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केला होता. त्यानंतर दूरसंचार विभागाने सर्कलनिहाय कंपन्यांना नोटीस बजावण्यास सुरुवात केली आहे.
संबंधित बातमी वाचा-व्होडाफोन आयडियाला 'सर्वोच्च' झटका; थकित शुल्कातील २,५०० कोटी रुपये स्वीकारण्यास नकार
काय आहे एजीआर शुल्क?
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय दूरसंचार विभागाचे थकित पैसे देण्याचे २४ ऑक्टोबर २०१९ ला दूरसंचार कंपन्यांना आदेश दिले आहेत. हे थकित पैसे वसूल करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दूरसंचार कंपन्यांना दूरसंचारव्यतिरिक्त मिळणाऱ्या महसुलाचाही विचार केला आहे. हा महसूल अॅडस्टेड ग्रॉस रिव्हन्यू (एजीआर) म्हणून ओळखला जातो.
संबंधित बातमी - भारती एअरटेलने थकित एजीआर शुल्कापोटी सरकारकडे भरले १० हजार कोटी!वाचा-
असे आहे कंपन्यांकडे थकित शुल्क-
सर्वोच्च न्यायालयाने २४ ऑक्टोबर २०१९ ला दूरसंचार कंपन्यांना थकित शुल्क भरण्याचे आदेश दिले होते. एअरटेलकडे एजीआरचे ३५,५८६ कोटी रुपये थकित आहेत. तर व्होडाफोन आयडियाकडे ५२,०३९ कोटी रुपये थकित आहेत. व्होडाफोन आयडिया, भारती टेलिकॉम आणि टाटा टेलिसर्व्हिसेसकडे एकूण १.०२ लाख कोटी रुपये थकित आहेत. यामध्ये परवाना फी आणि स्पेक्ट्रमच्या वापराची फी यांचा समावेश आहे.
