नवी दिल्ली - रिलायन्स कम्युनिकेशन्सला सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे. कारण दूरसंचार वाद निवारण अपिलीय प्राधिकरणाने (टीडीएसएटी) दिलेल्या निर्देशाविरोधात केंद्र सरकारने केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे.
टीडीएसएटीने रिलायन्स कम्युनिकेशन्सला १०४ कोटी रुपये देण्याचे निर्देश दिले होते. त्याविरोधात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपिल दाखल केले होते. यावरील सुनावणीत खंडपीठाचे न्यायाधीश आर. एफ. नरीमन आणि एस. रवींद्र भट यांनी केंद्र सरकारच्या अपिलात कोणतीही गुणवत्ता (मेरिट्स) आढळली नसल्याची टिप्पणी केली. ही याचिका फेटाळून लावली आहे.
हेही वाचा - पंतप्रधान मोदी नीती आयोग कार्यालयात घेणार तज्ज्ञांची बैठक
केंद्र सरकारने स्पेक्ट्रम शुल्कापोटी ७७४ कोटी रुपयांसाठी रिलायन्स कम्युनिकेशन्सकडून ९०८ कोटी रुपयांची बँक हमी घेतली होती. या प्रकरणात टीडीएसएटीने २१ डिसेंबर २०१८ ला रिलायन्स कम्युनिकेशन्सचे १०४ कोटी रुपये परत करण्याचे निर्देश दिले होते.
हेही वाचा - पीएमसी घोटाळ्यानंतर आरबीआयने नागरी सहकारी बँकांसाठी केला नवा नियम
