नवी दिल्ली - सेबीने ठोठावलेल्या दंडाविरोधात रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे चेअरमन मुकेश अंबानी हे अपील दाखल करणार आहेत. सेबीने शेअरमध्ये अनियमितता असल्याचा ठपका ठेवत मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी आणि इतरांना 25 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
सेबीने ११ वर्षांहून अधिक जुन्या प्रकरणात कंपनीच्या अधिग्रहणात दंड ठोठावल्याची माहिती रिलायन्सने शेअर बाजाराला दिली आहे. सेबीने दंड ठोठावण्याप्रकरणी कारणे दाखवा नोटीस बजावल्याचीही माहिती रिलायन्सने शेअर बाजाराला दिली आहे. प्रवर्तक आणि प्रवर्तक गटाने कोणत्याही नियमांचे उल्लंघन केलेले नाही. त्यामुळे सेबीच्या दंडाविरोधात सिक्युरिटीज अपिलियट ट्रिब्युनलमध्ये अपील दाखल करणार असल्याचे रिलायन्स इंडस्ट्रीजने म्हटले आहे.
हेही वाचा-नरेंद्र मोदींनी ३८ दिवसांनी घेतला लसीचा दुसरा डोस, Co.Win.gov.in वर नोंदणी करण्याचे केले आवाहन
काय आहे प्रकरण
1994 मध्ये जारी झालेल्या 3 कोटी वॉरंटचे रुपांतरण करून रिलायन्स इंडस्ट्रीजमधील प्रवर्तकांची हिस्सेदारी 6.83 टक्क्यांनी वाढविण्यात आली होती. प्रवर्तक गटाने सेबी नियमन 1997 च्या नियमांनुसार खुली ऑफर आणली नाही. नियमानुसार, जेव्हा एखादा प्रवर्तक गट 5 टक्क्यांहून अधिक भागभांडवल घेत असेल, तेव्हा त्याच आर्थिक वर्षात अल्पसंख्याक गुंतवणूकदारांसाठी ऑफर खुली करावी लागते. सेबीने 85-पानांच्या आदेशात सांगितले, की रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या प्रवर्तकांनी या प्रकरणात सामील झालेल्या इतर लोकांनी कंपनीतील जवळपास 7 टक्के भागभांडवलाचे अधिग्रहण योग्य प्रकारे केले नाही.
हेही वाचा-मुख्यमंत्र्यांनी २८ दिवसांनी घेतला लसीचा दुसरा डोस, स्वीय साहाय्यकांनीही घेतला डोस
यांना भरावा लागणार 25 कोटींचा दंड
सेबीने मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, कोकिलाबेन अंबानी, नीता अंबानी, टीना अंबानी, रिलायन्स इंडस्ट्रीज होल्डिंग, रिलायन्स रियल्टी आणि इतर अनेक कंपन्यांना 25 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. प्रत्येकाला एकत्रितपणे हा दंड भरावा लागेल. आदेशाच्या 45 दिवसांच्या आत दंड न दिल्यास सेबी या व्यक्तींवर कारवाई करणार आहे.
