नवी दिल्ली - रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे व्यस्थापकीय संचालक मुकेश अंबानी हे देशातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती आहेत. त्यांना वेतन किती मिळत असेल, हा प्रश्न अनेकांना पडतो. त्यांना विविध भत्ते, सवलती, कमिशनद्वारे मिळणारे एकूण वेतन हे वार्षिक २४ कोटी रुपयाहून अधिक होते. प्रत्यक्षात गेली ११ वर्षे त्यांनी १५ कोटी रुपये एवढेच वेतन घेण्याची स्वत:हून मर्यादा घालून घेतली आहे.
रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे चेअरमन, व्यवस्थापकीय संचालक मुकेश अंबानी यांचे वार्षिक वेतन १५ कोटी रुपये निश्चित करण्यात आले आहे. यातून त्यांनी व्यवस्थापकीय पातळीवर वेतन घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांसाठी स्वत: उदाहरण घालून दिले आहे.
मुकेश अंबांनींना किती मिळते वेतन?
मुकेश अंबांनींना २०१८-१९ मध्ये सवलतींसह ४.४५ कोटी रुपये वेतन देण्यात आले. हे वेतन आर्थिक वर्ष २०१७-१८ मध्ये ४.४९ कोटी रुपये होते. त्यांना कमिशन म्हणून देण्यात येणारी रक्कम ९.५३ कोटी मिळते. त्यात कोणताही बदल झाला नाही. तर त्यांना भत्ता म्हणून देणारी रक्कम ही २७ लाखावरून ३१ लाख करण्यात आली आहे. निवृत्तीनंतर देण्यात येणारे फायदे म्हणून वार्षिक ७१ लाख रुपये मिळणार आहेत.
कंपनीमधील कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या वेतनावरही मर्यादा येण्याची शक्यता-
अंबानी यांनी स्वत:हून वेतन कमी घेण्याचा निर्णय ऑक्टोबर २००९ मध्ये घेतला आहे. त्याचवेळी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे वेतन भरमसाठ वाढत असल्याची चर्चा उद्योगविश्वात सुरू होती. जर कंपनीमधील कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या भत्त्यामध्ये आणखी वाढ झाली तर त्यांचे वेतन ही ठराविक मर्यादेपर्यंत निश्चित करण्यात येणार असल्याचे रिलायन्स कंपनीने म्हटले आहे.
मुकेश अंबानी यांच्यापेक्षा त्यांच्या नातेवाईकांचे वेतन जास्त-
रिलायन्स इंडस्ट्रीजमधील पूर्णवेळ कार्यरत असलेल्या संचालकांचे वेतन वाढले आहेत. यामध्ये त्यांचे नातेवाईक असलेले निखील आणि हितल मेसवानी यांचाही समावेश आहे. चालू आर्थिक वर्षात त्यांच्या वेतनात भरघोस वाढ झाली आहे.
अंबानी यांचे नातेवाईक निखील आर. मेसवानी आणि हितल आर. मेसवानी यांना वार्षिक २०.५७ कोटी रुपये वेतन मिळते. यापूर्वी त्यांना २०१७-१८ मध्ये १९.९९ कोटी रुपये वार्षिक वेतन मिळत होते. कामगिरीप्रमाणे प्रोत्साहनपर देण्यात येणाऱ्या रक्कमेनुसार (पीएलआय) त्यांना वेतन देण्यात आल्याचे रिलायन्स इंडस्ट्रीजने वार्षिक अहवालात म्हटले आहे.
गेल्या वर्षी कंपनीचे अकार्यकारी संचालक नीता अंबानी यांना बैठकीला उपस्थित राहण्याची रक्कम (सिटींग फी) म्हणून १.६५ कोटी रुपये देण्यात आली. ही रक्कम आर्थिक वर्ष २०१७-१८ मध्ये १.५ कोटी रुपये होती.
