भोपाळ - आर्थिक संकटात सापडलेल्या अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स समूहाला मध्यप्रदेश सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी रिलायन्स समूहाचे चेअरमन अनिल अंबानी यांना सासन उर्जा प्रकल्पाचे ४५० कोटी रुपये भरण्यासाठी चार वर्षांची मुदत दिली आहे. यापूर्वी कंपनीने १ वर्षाच्या मुदतीत पैसे भरण्यास असमर्थ असल्याचे म्हटले होते.
मध्यप्रदेशच्या गुंतवणूक वृद्धीवरील मंत्रिमंडळाच्या समितीने रिलायन्सला पैसे भरण्यासाठी मुदतवाढ दिली आहे. सासन प्रकल्पामधून मध्यप्रदेशला एकूण उत्पादनाच्या ३७ टक्के वीज मिळते. या वीजेची किंमत प्रति युनिट दीड रुपये आहे. तर २७ हजार कोटी रुपयांच्या प्रकल्पामुळे सरकारचे २ हजार ८०० कोटी रुपये वाचतात.
हेही वाचा-हैदराबाद-सिकंदराबादला जोडणाऱ्या मेट्रो रेल्वेची सेवा लाँच
गुंतवणूक प्रोत्साहन धोरण २०१५ नुसार ५०० कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक करणाऱ्या कंपनीला १२ वर्षांपर्यत सवलत देण्यात येते. या प्रकल्पावर कोळसा रॉयल्टीचे १५० कोटी, जल उर्जा विकासासहित इतर कराचे एकूण ४५० कोटी रुपये आहेत. खनिज विभागाने रिलायन्स समूहाला रॉयल्टी भरण्याची नोटीस बजाविली आहे. रिलायन्सला चार वर्षांची मुदत दिली असली तरी कंपनीला दर महिन्याला व्याज द्यावे लागणार आहे.
हेही वाचा-पेट्रोलसह डिझेलच्या दरात मोठी कपात; जाणून घ्या आजचे दर
मध्यप्रदेश सरकारचे जनसंपर्क मंत्री पी. सी. शर्मा म्हणाले, राज्यात अधिक गुंतवणूक व्हावी, अशी मुख्यमंत्री कमलनाथ यांची इच्छा आहे. त्यासाठी आवश्यक त्या सवलती उद्योगांना देण्यात येणार आहेत. त्यासाठी ४५० कोटी भरण्यासाठी उद्योगपती अनिल अंबानी यांना चार वर्षांची मुदत देण्यात येणार आहे.
अनिल अंबानी यांची कंपनी दिवाळखोरीच्या मार्गावर -
रिलायन्स समूहाचे अध्यक्ष अनिल अंबानी हे दिवाळखोरीच्या मार्गावर असल्याचे समोर आले आहे. एकेकाळी जगातील धनाढ्य व्यक्तींच्या यादीत असलेले अनिल अंबानी यांच्या उद्योगांची बाजारातील पत आता शून्यावर आली आहे. अंबानी आता धनाढ्य नाहीत, असे त्यांच्या वकिलांनी शुक्रवारी ब्रिटनमधील न्यायालयात स्पष्ट केले.
