नवी दिल्ली - रिलायन्स जिओने एजीआर निकालाप्रमाणे असलेल्या थकित शुल्काचे १९५ कोटी रुपये दूरसंचार विभागाला दिले आहेत. यामध्ये ३१ जानेवारीपर्यंत द्यावे लागणारे शुल्कही आगाऊ (अ‌ॅडव्हान्स) देण्यात आले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने ऑक्टोबर २०१९ मध्ये दूरसंचार कंपन्यांना दूरसंचार विभागाचे थकित शुल्क देण्याचे आदेश दिले होते. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने बिगर दूरसंचार व्यवसायातील महसुलाचाही शुल्क लागू करताना विचार केला होता. त्यासाठी २३ जानेवारी ही न्यायालयाने अंतिम मुदत दिली होती.
संबंधित बातमी वाचा-एजीआर शुल्क भरण्याची आज शेवटची मुदत; एअरटेलने 'ही' घेतली भूमिका
जिओने थकित शुल्क आगाऊ दिले असताना स्पर्धक कंपन्या भारती एअरटेल आणि व्होडाफोन आयडिया या कंपन्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. दूरसंचार कंपन्यांनी ८८ हजार ६२४ कोटी रुपये भरण्यासाठी मुदत वाढवून मागावी, अशी सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती केली आहे. यापूर्वी दूरसंचार कंपन्यांनी दूरसंचार विभागाला शुल्क भरण्यासाठी मुदत वाढवून देण्याची विनंती केली होती. मात्र, दूरसंचार विभागाने मुदत वाढीला नकार दिला होता.
हेही वाचा-केंद्रीय अर्थसंकल्प : अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी कृषी क्षेत्र अत्यंत महत्त्वाचे!
थकित शुल्क न भरलेल्या दूरसंचार कंपन्यांविरोधात कारवाई करण्याचा दूरसंचार विभागाने अद्याप कोणताही निर्णय घेतला नसल्याचे सूत्राने सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाकडून सुनावणी होईपर्यंत भारती एअरटेल आणि व्होडाफोनने थकित शुल्क न भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालय पुढील आठवड्यात सुनावणी घेणार असल्याचे सूत्राने सांगितले.
