नवी दिल्ली - समाज माध्यमाच्या प्रोफाईलला आधार कार्ड जोडण्याचा प्रश्न लवकर सोडविण्याची गरज सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केली. सध्याच्या टप्प्यावर माहित नाही, आम्ही निर्णय घेवू शकतो की उच्च न्यायालय निर्णय घेवू शकते, अशी टिप्पण्णीही सर्वोच्च न्यायालयाने केली.
फेसबुकच्या वतीने मद्रास, मुंबई आणि मध्यप्रदेशच्या उच्च न्यायालयातील प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात वर्ग करण्याची याचिका दाखल केली आहे. त्याबाबत केवळ विचार करणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकरणाच्या गुणवत्तेवर जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले.
हेही वाचा-फेसबुक अविश्वासार्ह पोस्टवर आणणार मर्यादा
महाधिवक्ता तुषार मेहता केंद्र सरकारची बाजू मांडताना म्हणाले, उच्च न्यायालयातील प्रकरणे वरील न्यायालयात वर्ग करायला आक्षेप नाही. फेसबुक आणि इतर समाज माध्यम भारतीय कायद्याचे पालन करत नसल्याचा दावा तामिळनाडू सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात गुरुवारी केला. त्यामुळे कायद्याचा अभाव असण्याचे प्रमाण वाढताना गुन्हा शोधण्यात अडचणी येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा-आरबीआयकडून ४ ऑक्टोबरच्या पतधोरण निर्णयात पुन्हा व्याजदर कपात होणार : तज्ज्ञांचा अंदाज
विविध उच्च न्यायालयांनी वेगवेगळी मत व्यक्त केल्याचे फेसबुकने सांगितले. तसेच त्यामध्ये एकवाक्यता असावी, अशी भूमिका फेसबुकने मांडली. जर सर्वोच्च न्यायलयाने सुनावणी घेतली तर अधिक चांगले असे फेसबुकच्यावतीने न्यायालयात सांगण्यात आले.
हेही वाचा-नियामक संस्थेच्या अनिश्चततेने भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकासदर घसरला - आयएमएफ
जर आधार कार्ड हा खासगी लोकांना शेअर केला तर त्याचा परिणाम काय होवू शकतो, याची सर्वोच्च न्यायालयाने फेसबुकसह व्हॉट्सअॅपला विचारणा केली आहे. फेसबुकने मद्रास उच्च न्यायाधिकारक्षेत्र मान्य केल्याचे तामिळनाडू सरकारच्यावतीने सांगण्यात आले. त्यामुळे खोट्या बातम्या, अश्लील सामग्री अशा मजकुराचे उगमस्थान शोधून काढणे शक्य होणार असल्याचा दावा करण्यात आला.
