नवी दिल्ली - पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बीएसएनएल आणि एमटीएनएलला पॅकेज देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामध्ये दोन्ही कंपन्यांना सरकार २९ हजार ९३७ कोटींचे अर्थसहाय्य करण्यात येणार असल्याचे केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी माध्यमांना सांगितले.
आर्थिक पॅकेजमध्ये सरकारी रोख्यांमधून १५ हजार कोटी उभा करण्याचा समावेश आहे. तसेच येत्या चार वर्षात दोन्ही कंपन्यांच्या मालमत्तेमधून ३८ हजार कोटी रुपये मिळविण्याचाही पॅकेजमध्ये समावेश आहे. खर्चात कपात करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छा निवृत्ती देण्याचा पर्यायही देण्यात येणार आहे. बीएसएनएल आणि एमटीएनएलचे विलिनीकरण करण्यात येणार आहे. एमटीएनएल ही बीएसएनएलची कंपनी म्हणून कार्यरत राहणार असल्याचे रवीशंकर प्रसाद यांनी सांगितले.
हेही वाचा-शेतकऱ्यांना दिलासा: केंद्र सरकारकडून गव्हासह हरभऱ्याच्या एमएसपीत वाढ
काय म्हणाले रवीशंकर प्रसाद-
- दोन्ही सरकारी दूरसंचार कंपन्यांची विक्री, निर्गुंतवणूक, विक्री करण्यात येणार नाही. तर कंपन्यांना स्पर्धेसाठी तयार करण्यात येणार आहे.
- कंपन्यांना ४ जी स्पेक्ट्रम देण्यात येणार आहे.
- कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छा निवृत्तीचे आकर्षक पॅकेज देण्यात येणार आहे. उदाहरणार्थ- एखाद्या कर्मचाऱ्याचे वय ५३ असेल तर ६० वर्षापर्यंत त्याला १२५ टक्क्यापर्यंत वेतन आणि ग्रॅच्युयटी देण्यात येणार आहे.
- इतर दूरसंचार कंपन्याचा कर्मचाऱ्यांवरील खर्च ५ टक्के आहेत. सरकारी दूरसंचार कंपन्यांचा ७० टक्क्यांहून खर्च हा कर्मचाऱ्यांवर आहे.
एमटीएनएल आणि बीएसएनएल या सरकारी दूरसंचार कंपन्या आर्थिक संकटात आहेत. या कंपन्यांना काही महिन्यांपूर्वी कर्मचाऱ्यांच्या पगारी करणेही शक्य झाले नव्हते.
