नवी दिल्ली - बँकेत पैसा सुरक्षित राहण्यासाठी मुदत ठेवी ठेवल्या जातात. मात्र गेल्या वर्षात बँकांकडील १४ हजार ५७८ कोटींच्या ठेवींवर अद्याप दावा करण्यात आला नाही. हे प्रमाण २७ टक्क्यांनी वाढल्याची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी लेखी उत्तरातून राज्यसभेत दिली.
२०१७ मध्ये बँकेत दावा न केलेल्या ११ हजार ४९४ कोटी रुपयापर्यंतच्या ठेवी होत्या. तर २०१६ मध्ये हे प्रमाण ८ हजार ९२८ कोटी रुपये होते. एकट्या स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये २०१८ पर्यंत दावा न केलेल्या २ हजार १५६.३३ कोटी रुपयापर्यंतच्या ठेवी असल्याचे निर्मला सीतारमण यांनी राज्यसभेत सांगितले.
जीवन विमा क्षेत्रात १६ हजार ८८७.६६ कोटी रुपयांच्या दावा न केलेल्या ठेवी आहेत. तर बिगर जीवन विमा क्षेत्रात ९८९.६२ कोटी रुपयापर्यंतच्या ठेवी सप्टेंबर २०१८ पर्यंत होत्या. अशा दावा न केलेल्या ठेवीबाबतचा मुद्दा निकालात काढण्यासाठी आरबीआयने मुदत ठेवी ठेवणाऱ्यांसाठी शिक्षण आणि जागृती कार्यक्रम (डीईएएफ) २०१४ मध्ये सुरू केला आहे. काही मुदत ठेवी १० वर्षे किंवा १० वर्षांहून अधिक कालावधीसाठी वापरण्यात येत नाहीत. त्या मुदत ठेवीची रक्कम व व्याज ही डीईएएफमध्ये जमा करण्यात येते.
विमा कंपनीकडील दावा न केलेल्या मुदत ठेवी या ज्येष्ठ नागरिक कल्याण निधीमध्ये (एससीडब्ल्यूएफ) दरवर्षी जमा केलेल्या जातात. यामधून ज्येष्ठ नागरिकांसाठी चालविण्यात येणाऱ्या योजनांसाठी हा निधी वापरण्यात येतो.
२०१८-२०१९ मध्ये सरकारी बँकांमध्ये ७३९ घोटाळे झाले होते. तर त्याच्या मागील वर्षात १ हजार ५४५ घोटाळे झाले होते.
सरकारी बँकांनी गेल्या पाच वर्षात कायदेशीर कारवाई करून एनपीएचे २ लाख ६ हजार ५८६ कोटी रुपये वसूल केले आहेत.
