नवी दिल्ली – अनधिकृत प्राप्तिकर विभागाचे सर्वेक्षण आणि छापे थांबविण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. प्राप्तिकर विभाग महासंचालनालय (तपास) आणि प्राप्तिकर विभागाचे (टीडीएस) मुख्य आयुक्त यांच्या परवानगीनेच प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांना छापे मारता येणार आहेत.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) सर्व अधिकाऱ्यांना केवळ प्राप्तिकर विभागाच्या अधिकृत परवानगीनेच छापे मारण्याचे निर्देश दिले आहेत. प्राप्तिकर विभाग 133 ए कायद्यांतर्गत यंत्रणेला सर्वेक्षण करण्याचे अधिकार आहेत. प्राप्तिकर विभाग 133 ए कायद्यांतर्गत सर्वेक्षण करताना योग्य अशा यंत्रणेची म्हणजे डीजीआयटी (तपासणी) विभागाची अधिकाऱ्यांना परवानगी घ्यावी लागणार आहे. हे सर्वेक्षण अधिकाऱ्याने जबाबदारीने करावे, असेही सीबीडीटीने आदेशात म्हटले आहे.
काय आहे प्राप्तिकर कायदा 133 ए?
या कायद्यानुसार प्राप्तिकर अधिकाऱ्याला अथवा प्राप्तिकर विभागाच्या निरीक्षकाला त्याच्या कार्यक्षेत्रात कोणत्याही ठिकाणी प्रवेश करता येतो. हा प्रवेश व्यावसायिक अथवा उद्योगपतींच्या मालमत्तेच्या ठिकाणी छापे अथवा सर्वेक्षणासाठी करण्यात येतो.
सीबीडीटीने दुसऱ्या आदेशात सर्व मुल्यांकन (असेसमेंट) हे राष्ट्रीय-ई-मूल्यांकन केंद्रात संपर्कविरहित मूल्यांकन योजनेतून 2019 (फेसलेस असेसमेंट योजना) पाठविण्याचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पादर्शक कररचनेसाठी आज नवे व्यासपीठ लाँच केले आहे.
