पुणे - केवळ कागदावर घोषणा करून शेतकऱ्यांना कुठलाही फायदा होणार नाही, अशी टीका विठ्ठल पवार (शरद जोशी विचार प्रणित शेतकरी संघटना, अध्यक्ष महाराष्ट्र) यांनी आर्थिक पॅकेजवर केली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषद घेत शेतकऱ्यांसाठी विविध योजनांच्या घोषणा केल्या आहेत.
विठ्ठल पवार म्हणाले, की निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात २३ घोषणा जाहीर केल्या होत्या. त्यामधूनच ११ घोषणा कोरोनाच्या संकटात जाहीर केल्या आहेत. मुळात यापूर्वी दिलेल्या घोषणाचा शेतकऱ्यांना कुठलाच फायदा झाला नाही. या सर्व घोषणा कागदोपत्री आहेत. अद्याप त्याची अंमलबजावणी झाली नाही.
हेही वाचा-पशुसंवर्धन विकासाच्या पायाभूत सुविधांकरता केंद्र सरकार देणार १५ हजार कोटी
कृषी किंमत न्यायाधीकरणाची स्थापना करण्यात यावी
सरकारला जर शेतकऱ्यांना खरेच न्याय द्यायचा असेल तर भारतीय संविधानाच्या कलम ३२३ (ब) २ नुसार कृषी किंमत न्यायाधीकरणाची स्थापना करावी, अशी त्यांनी मागणी केली. महाष्ट्रातील विविध शेतकरी संघटनांनी शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने अनेक पर्याय सुचवले आहेत. परंतु, यावर कुठल्याच सरकारने शेतकरी हिताचे निर्णय घेतले नाहीत. कृषी किंमत न्यायाधीकरणाची स्थापना करण्यात यावी, अशी मागणी नीती आयोगाकडे केली आहे. या न्यायाधीकरणाची स्थापना झाल्यास शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल, असा विश्वास विठ्ठल पवार यांनी व्यक्त केला.
हेही वाचा-तिसऱ्या टप्प्यातील आर्थिक पॅकेजचे उद्योगजगतासह पंतप्रधानांकडून स्वागत
शेतकऱ्यांसाठी नव्हे व्यापारांसाठी घोषणा-
सीतारामन यांनी सांगितलेली शीतगृह योजना ही शेतकऱ्यांसाठी नाही तर उद्योजकांसाठी आहे. याचा फायदा स्थानिक व्यापाऱ्यांना होणार आहे. जागतिक बाजारपेठ काबीज करण्याच्या दृष्टिकोनातून अर्थमंत्र्यांनी एक घोषणा केली आहे. ही घोषणादेखील शेतकऱ्यांसाठी नसून व्यापाऱ्यांसाठी आहे. शेतकरी हा व्यापारी नव्हे तर उद्योजक आहे. शेतकऱ्यांसाठी नसलेल्या घोषणा शेतकऱ्यांवर लादली जात आहे. हे अर्थमंत्र्यांनी समजून घेतले पाहिजे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
