नवी दिल्ली - कोरोनाबाधितांसाठी ऑक्सिजनचा देशभरातील अनेक राज्यांमध्ये तुटवडा जाणवत आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना आरोग्याच्या पायाभूत सुविधांबाबत गुरुवारपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहे. कोरोनाच्या संकटाच्या व्यवस्थापनाकरिता सर्वोच्च न्यायालयाने सू मोटो दाखल करून घेतली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना आरोग्याच्या पायाभूत सुविधांबाबत गुरुवारपर्यंत उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाने विविध राज्यांतील उच्च न्यायालयांना कोरोनाबाबत आदेश जारी करण्यास कोणतीही मनाई केलेली नाही. कारण, उच्च न्यायालयांना त्या राज्यातील कोरोनाच्या स्थितीची चांगली माहिती असते, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
हेही वाचा-नाशकात भाजप नगरसेविकेच्या भावाचा कोरोनाने मृत्यू, समर्थकांकडून हॉस्पिटलची तोडफोड
कोरोना लशींच्या किमतीबाबत तर्कसंगत स्पष्टीकरण द्यावे-
कोरोना लशींच्या किमतीबाबत आणि इतर महत्त्वांच्या बाबतीत तर्कसंगत स्पष्टीकरण द्यावे, असे सर्वोच्च न्यायालयातील खंडपीठाचे मुख्य न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचुड यांनी राज्यांना आदेश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालय येथे उच्च न्यायालयाला पूरक आहे, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे.
हेही वाचा-ऑक्सिजनचा काळा बाजार; वाशिममध्ये 64 सिलिंडर जप्त
कोरोनाच्या व्यवस्थापनाबाबत शुक्रवारी सुनावणी-
संकटाचा सामना करताना तुम्ही कोणते राष्ट्रीय नियोजन केले आहे, असा प्रश्न न्यायमुर्ती ए. रविंद्र भट यांनी महाधिवक्ता तुषार मेहता यांना विचारला होता. त्यावर मेहता यांनी हा मुद्दा अत्यंत उच्चस्तरीय कार्यकारी पातळीवर घेण्यात येत असल्याचे सांगितले आहे. तसेच ही समस्या राज्य सरकारे आणि पंतप्रधान हाताळत असल्याचेही सरकारच्यावतीने मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालय कोरोनाच्या व्यवस्थापनाबाबत शुक्रवारी सुनावणी घेणार आहे.
हेही वाचा-...तर ही मुस्कटदाबीच, शिवसेनेचा केंद्र सरकारवर हल्ला
दरम्यान, दिल्ली, मध्य प्रदेश आणि इतर राज्यांमध्ये ऑक्सिजन, रेमडेसिवीरसह लशींचा तुटवडा आहे. दुसरीकडे कोरोनाबाधितांचे प्रमाण वाढत असताना आरोग्य यंत्रणेवरील ताण वाढत चालला आहे.
