मुंबई - डिजीटल चलनामध्ये (क्रिप्टोकरन्सी) व्यवहार करणाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. आरबीआयच्या अंतर्गत समितीकडून केंद्रीय डिजीटल चलनाच्या मॉडेलवर विचार करण्यात येत आहे. त्याबाबत लवकरच निर्णय होणार असल्याचे आरबीआयचे डेप्युटी गव्हर्नर बी. पी. कानूनगो यांनी सांगितले आहे.
आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास पत्रकार परिषदेत म्हणाले की, डिजीटल चलनाबाबत यापूर्वीच कागदपत्रे जाहीर केली आहेत. त्यामध्ये डिजीटल चलनावर काम सुरू असल्याचे आरबीआयने नमूद केल्याचे दास यांनी सांगितले. यावेळी आरबीआयचे डेप्युटी गव्हर्नर बी. पी. कानूनगो कानूनगो म्हणाले की, डिजीटल चलनावर समितीचे काम सुरू आहे. त्याबाबत तुम्हाला लवकरच माहिती मिळणार आहे.
हेही वाचा- फेसबुकचे येणार क्रिप्टोचलन ! स्वित्झर्लंडमध्ये तंत्रज्ञान विकसित करण्याचे काम सुरू
डिजीटल चलनाची वाढली आहे लोकप्रियता-
गेल्या काही वर्षांत प्रायव्हेट डिजीटल करन्सीज (पीडीसीएस) किंवा व्हर्च्युल करन्सीज (व्हीसीएस) किंवा क्रिप्टो करन्सीज (सीसीएस) या चलनांना मोठी लोकप्रियता मिळाली आहे. मात्र, या चलनाबाबत भारत सरकार आणि नियामक संस्थांना संशय आहे. त्यामुळे सरकारने अद्याप चलनाला अधिकृत मान्यता देण्याची जोखीम स्वीकारलेली नाही. आरबीआयने अधिकृत डिजीटल चलन काढणार असल्याचे यापूर्वी जाहीर केले होते. बिटकॉनसारख्या क्रिप्टोचलनामध्ये बनावटपणा असण्याच्या शक्यतेने आरबीआयने या प्रकारच्या चलनाला आजपर्यंत अधिकृत परवानगी दिलेली नाही. केंद्र सरकारने मागील आठवड्यात क्रिप्टोचलनावरील निर्बंध हटविले आहेत.
हेही वाचा-अर्थसंकल्पीय अधिवेशन: क्रिप्टोचलनावर नियम आणणारे विधेयक सादर होण्याची शक्यता
आरबीआयने अहवालात काय म्हटले होते ?
यापूर्वीच कधीच नव्हे, अशा पद्धतीने आरबीआयकडून डिजीटल चलनाचा विस्तार करण्याच्या शक्यतेकडे पाहत आहे. त्याचा कसा वापर होऊ शकतो, हे पाहण्यात येत असल्याचे आरबीआयने अहवालात म्हटले होते. हा अहवाल आरबीआयने जानेवारीमध्ये प्रसिद्ध केला होता.
अर्थसंकल्पात विधेयक होणार सादर-
भारतात आभासी चालनावर बंदी घालण्याचा कुठलाही कायदा नसल्याचा इंटरनेट अँड मोबाईल असोसिएशनने दावा करत बंदी उठविण्याची याचिकेतून मागणी केली होती. त्यावर सर्वोच्य न्यायालयाने क्रिप्टोचलनावरील बंदी उठवली आहे. असे असले तरी आभासी चलनाचे काही फायदे आणि तोटेही आहेत. त्यामुळे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात क्रिप्टोचलनाचे नियम करण्यासाठी नवीन विधेयक सादर येणार आहे.
