नवी दिल्ली - भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) पंजाब अँड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह (पीएमसी) बँकेवरील निर्बंधात ३० जूनपर्यंत वाढ केली आहे. त्यामुळे पीएमसीला आरबीआयकडून अजूनही दिलासा मिळालेला नाही.
आरबीआयने पीएमसीवर २३ सप्टेंबर २०१९ ला निर्बंध लागू केले होते. ठेवीदारांच्या हितसंरक्षणासाठी आरबीआयने पीएमसीवर निर्बंध लागू केले होते. यापूर्वी आरबीआयने पीएमसीवरील निर्बंधात ३१ मार्च २०२१ पर्यंत वाढ केली होती.
हेही वाचा-ईडीकडून विवा ग्रुपची नऊ तास चौकशी, मेहुल ठाकूरसह मदन गोपाल यांना अटक
पीएमसी बँकेच्या पुनर्रचनेसाठी २ नोव्हेंबर २०२० ला निविदा काढण्यात आल्या होत्या. त्यासाठी काही गुंतवणुकदारांनी इच्छा दाखविली होती. ठेवीदारांचे हितसंरक्षण करण्यासाठी शक्य तेवढे प्रयत्न करण्यात येईल, असे आरबीआयने म्हटले आहे. पीएमसी बँकेची स्थिती पाहता ही प्रक्रिया गुंतागुंतीची आहे. त्यासाठी वेळ लागणार असल्याचे आरबीआयने म्हटले आहे.
हेही वाचा-कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर वाहन परवान्याच्या वैधतेला जूनपर्यंत वाढ
काय आहे घोटाळा-
पीएमसी बँकेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आणि संचालकांनी ऑगस्ट २००८ ते २०१९ या कालावधीत भांडूपमधील पीएमसी बँकेतील ठराविक खात्यांची मोठ्या कर्जांची परतफेड होत नसताना ती खाती आरबीआयपासून लपवली होती. कमी कर्ज रकमेचा बनावट कर्ज खात्यांचा खोटा व बनावट अभिलेख तयार करून ती माहिती रिझर्व्ह बँकेला सादर केली. त्यामुळे बँकेला ४३५५.४६ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. त्या पैशातूनच हा सर्व गैरव्यवहार करण्यात आला. हा सर्व गैरव्यवहार करण्यात हाऊसिंग डेव्हलपमेंट अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. ग्रुप ऑफ कंपनीचा पुढकार होता. त्यांनी बँकेच्या पदाधिकाऱ्यांना हाताशी धरून संगनमत करून गुन्हेगारीचा कट रचला आहे. कर्जाची परतफेड न करता कर्ज रकमेचा स्वतःच्या फायद्यासाठी वापर करत बँकेची फसवणूक करण्यात आली.
