मुंबई - भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संचालक मंडळाची सोमवारी बैठक आहे. या बैठकीदरम्यान विमल जालान समितीच्या अहवालावर चर्चा होणार आहे. या अहवालात आरबीआयने सरकारला देण्यात येणाऱ्या लाभांशासह राखीव निधीबाबतच्या शिफारसी आहेत.
जालान समितीने आरबीआयकडील राखीव भांडवलाची पुनर्रचना करणारा अहवाल आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांना शुक्रवारी सादर केला. या अहवालात येत्या तीन ते पाच वर्षात आरबीआयचा राखीव निधी सरकारकडे हस्तांतरित करण्याची शिफारस केली आहे. हा अहवाल काही कालावधीनंतर आरबीआयच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात येणार आहे.
आरबीआय जून ते जुलै आर्थिक वर्ष म्हणून अवलंब करते. आरबीआयचा लाभांश सामान्यत: वार्षिक खाते (अॅन्युल अकाउंट) पूर्ण झाल्यानंतर ऑगस्टमध्ये सरकारकडे हस्तांतरित करण्यात येतो. आर्थिक वर्ष २०१९-२० मध्ये आरबीआयकडून केंद्र सरकारला ९ हजार कोटींचा लाभांश अपेक्षित आहे.
अर्थव्यवस्थेची घसरण होत असल्याचा महत्त्वाच्या क्षेत्रात परिणाम दिसून येत आहे. अशा काळात केंद्र सरकारला आरबीआयकडून लाभांश हवा आहे. तर आरबीआयकडील राखीव निधी (सरप्लस) हा जनतेसाठी गुंतवणूक आणि वित्तपुरवठ्याची कमतरता भरून काढण्यासाठी वापरण्यावर सरकार विचार करत आहे. मात्र, आरबीआयकडील राखीव निधी सरकारला देण्याबाबत अंतिम निर्णय उद्या घेण्यात येणार नाही. कारण संचालक मंडळाला जालान समितीच्या अहवालावर अभ्यास करण्यासाठी काही वेळ लागणार आहे. आर्थिक वर्ष २०१९ चा आरबीआयकडून देण्यात येणारा लाभांश जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
आर्थिक वर्ष २०१९ मध्ये केंद्र सरकारला आरबीआयकडून ४० हजार कोटींचा लाभांश मिळाला आहे. तर चालू वर्षात फेब्रुवारीमध्ये आरबीआयने सरकारला २८ हजार कोटींचा तात्पुरता लाभांश देण्याची घोषणा केली होती. या निर्णयाला आरबीआय संचालक मंडळाकडून उद्या मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे. आरबीआयच्या २०१७-१८ च्या वार्षिक अहवालानुसार आरबीआयकडे ९.६ लाख कोटींचा राखीव निधी आहे.
