मुंबई – एमएसएमई उद्योगांचे नव्या निकषांप्रमाणे वर्गीकरण करा, असे निर्देश भारतीय रिझर्व्ह बँकेने बँका, वित्तीय संस्था आणि बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्यांना दिले आहेत. गेल्या महिन्यात सरकारने अधिसूचना काढून सूक्ष्म, लघू आणि मध्यमांचे (एमएसएमई) नवीन निकषांनुसार वर्गीकरण केले आहे.
सरकारने एमएसएमईची वर्गीकरण करताना उलाढाल आणि प्रकल्पासह मशिनमधील गुंतवणुकीचा विचार केला आहे. एमएसएमई उद्योगांचे फेरवर्गीकरण करण्यासाठी योग्य कृती करण्याचा आम्ही तुम्हाला सल्ला देत आहोत. त्यासाठी नियंत्रण कार्यालयांना आणि तुमच्या शाखांना आवश्यक सूचना द्याव्यात, असे आरबीआयने बँकांना दिलेल्या निर्देशात म्हटले आहे.
एमएसएमई कायदा 2006 मध्ये अस्तित्वात आला. त्यानंतर आत्मनिर्भर भारत पॅकेजची 13 मार्चला घोषणा करताना एमएसएमईच्या वर्गीकरणाचे निकष बदलण्याची घोषणा करण्यात आली होती.
लघु, सुक्ष्म मध्यम उद्योगांची नवीन व्याख्या
- १ कोटी पर्यंतची गुंतवणूक आणि ५ कोटींपर्यंतची उलाढाल असणाऱ्या उद्योगांना सुक्ष्म उद्योग म्हटले जाणार आहे.
- १० कोटी रुपयांपर्यंत गुंतवणूक असलेले आणि ५० कोटींपर्यंत उलाढाल असणाऱ्या उद्योगांना लघू उद्योग म्हटले जाणार आहे.
- २० कोटी रुपये गुंतवणूक आणि १०० कोटींपर्यंत व्यवहार करणाऱ्या उद्योगांना मध्यम उद्योग म्हटले जाणार आहे. यामध्ये सेवा क्षेत्र आणि उद्योग या दोन्हींचा समावेश असणार आहे.
दरम्यान, टाळेबंदी आणि कोरोनाच्या संकटामुळे देशातील एमएसएमई उद्योगांचे अस्तित्व धोक्यात येणार असल्याचे फिचने अहवालात म्हटले होते.
