नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने ईसीएचएस आणि सीजीएचएस या दोन्ही योजनांची रुग्णालयांना अदा करण्याची रक्कम थकविली आहे. त्यामुळे खासगी रुग्णालयांकडून विनारोकड आरोग्यसेवा थांबविली जाण्याची शक्यता आहे.
केंद्र सरकारकडून केंद्रीय सरकार आरोग्य योजना (सीजीएचएस) आणि निवृत्त सैनिकांना आरोग्य योजना (ईसीएचएस) देण्यात येते. या योजनेतील रुग्णांवर खासगी रुग्णालयांकडून विनारोकड उपचार केले जातात. मात्र, रुग्णालयांनी केलेल्या खर्चाची रक्कम केंद्र सरकारने दिलेले नाहीत. हे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत असल्याने रुग्णालयांच्या दैनंदिन कामावर परिणाम होत आहे.
हेही वाचा-कांदे भाववाढीनंतर महागणार फोडणीचाही 'तडका'
दोन वर्षांपासून करारात बदल नाही-
सरकारने आरोग्य सेवांचे दर हे २०१४ पासून बदललेले नाहीत. दुसरीकडे महागाई वाढल्याने रुग्णालयांचे खर्च वाढले आहेत. सीजीएचएस आणि रुग्णालयांमधील दर आणि करार हे दोन वर्षांसाठी बदलण्यात येतील, असे मानण्यात येते. मात्र, सीजीएचएसकडून एकतर्फी करार पुढे ढकलण्यात येत आहे. विविध संस्थांच्या अभ्यासामधून सीजीएचएसमधील दरातून रुग्णालयाच्या कामकाजाचाही खर्च निघत नसल्याचे दिसून आल्याचे भारतीय वैद्यकीय परिषदेचे (आयएमए) महासचिव आर. व्ही. अशोकन यांनी सांगितले.
हेही वाचा-'५जी' सेवेचा मार्ग मोकळा; ४.९ लाख कोटींच्या लिलाव प्रक्रियेला मंजुरी
आयएमएचे अध्यक्ष शंतनू सेन म्हणाले, देशातील आरोग्य क्षेत्र हे संकटामधून जात आहे. खासगी रुग्णालयाकडून ७० टक्के ओपीडी आणि ६० टक्के आयपीडीत रुग्णांची काळजी घेण्यात येते. त्यामुळे खासगी रुग्णालयांतील आर्थिक अडचणीमुळे राष्ट्रीय आरोग्य क्षेत्रावर परिणाम होणार आहे. त्यामुळे सरकारने तातडीने स्थिती माहिती करून कार्यवाही करण्याची गरज आहे. योग्य अशी चिंता असल्याने सरकारने आरोग्य क्षेत्राला कोसळण्यापासून वाचवावे, अशी सेन यांनी अपेक्षा व्यक्त केली.
