नवी दिल्ली - सेंट्रम फायनान्शियल सर्व्हिसेस लि. (CFSL) कंपनीला स्मॉल फायनान्स बँकेची (SFB) स्थापन करण्याकरिता तत्वत: मान्यता दिल्याचे आरबीआयने दिल्ली उच्च न्यायालयात सांगितले. सेंट्रम फायनान्शियल सर्व्हिसेस ही लवकरच पंजाब अँड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव्ह बँक (PMC Bank) ताब्यात घेणार असल्याचेही आरबीआयने न्यायालयात सांगितले.
आरबीआयने पीएमसीमधून पैसे काढण्यासाठी मर्यादा घातली आहे, त्याला आव्हान देणारी याचिका बिजोन कुमार मिश्रा यांनी दाखल केली आहे. जेव्हा ठेवीदारांना गरज असले तेव्हा पैसा मिळत नाही, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. पाचहून अधिक तारखा देऊनही अद्याप कष्टाचे पैसे मिळत नसल्याचेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. याचिकेवरील सुनावणीत आरबीआयचे वकील जयंत मेहता यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाला पीएमसीबाबतच्या स्थितीची माहिती दिली.
ठेवीदारांना ५ लाखापर्यंतचे पैसे काढण्याची परवानगी देण्यात येत असल्याचे यापूर्वी आरबीआयने दिल्ली उच्च न्यायालयात सांगितले होते. ईडीने पीएमसी बँकेत घोटाळ्या केल्याप्रकरणी ३,८३० कोटी रुपयांची स्थावर आणि इतर मालमत्ता जप्त केली आहे.
हेही वाचा-मारुती सुझुकीकडून स्विफ्ट, सीएनजी मॉडेलच्या किमतीत १५ हजारापर्यंत दरवाढ
पीएमसी बँकेची पुनर्रचना करण्याचे प्रयत्न सुरू-
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने पीएमसी बँकेवरील निर्बंधात वाढ करून ३० जूनपर्यंत निर्बंध वाढविले होते. शक्य तेवढे उत्कृष्ट प्रयत्न करून पीएमसी बँकेची पुनर्रचना करण्यात येईल, असे आरबीआयने यापूर्वीच म्हटले आहे. पीएमसी बँकेची पुनर्रचनेकरिता काही गुंतवणुकदारांनी तयारी दर्शविली आहे. सेंट्रम फायनान्शियल सर्व्हिसेस ही पीएमसी बँकेचा ताबा घेण्यास इच्छुक आहे.
हेही वाचा-कोरोनातही मोठा सौदा! फार्मइजी थायरोकेअरमध्ये ४५४६ कोटींचा हिस्सा करणार खरेदी
पीएमसी बँकेबाबतची प्रक्रिया गुंतागुंतीची
सध्या, आरबीआय आणि पीएमसी बँकेकडून गुंतवणुकदार, ठेवीदार आणि इतर भागीदारांचे हित जोपासण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. पीएमसी बँकेबाबतची प्रक्रिया गुंतागुंतीचे आहे. त्यामुळे अधिक वेळ लागेल, असे आरबीआयने मार्चमध्ये म्हटले होते.
आरबीआयने पीएमसीवर २३ सप्टेंबर २०१९ ला निर्बंध लागू केले होते. ठेवीदारांच्या हितसंरक्षणासाठी आरबीआयने पीएमसीवर निर्बंध लागू केले होते. यापूर्वी आरबीआयने पीएमसीवरील निर्बंधात ३१ मार्च २०२१ पर्यंत वाढ केली होती.
काय आहे घोटाळा-
पीएमसी बँकेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आणि संचालकांनी ऑगस्ट २००८ ते २०१९ या कालावधीत भांडूपमधील पीएमसी बँकेतील ठराविक खात्यांची मोठ्या कर्जांची परतफेड होत नसताना ती खाती आरबीआयपासून लपवली होती. कमी कर्ज रकमेचा बनावट कर्ज खात्यांचा खोटा व बनावट अभिलेख तयार करून ती माहिती रिझर्व्ह बँकेला सादर केली. त्यामुळे बँकेला ४३५५.४६ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. त्या पैशातूनच हा सर्व गैरव्यवहार करण्यात आला. हा सर्व गैरव्यवहार करण्यात हाऊसिंग डेव्हलपमेंट अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. ग्रुप ऑफ कंपनीचा पुढकार होता. त्यांनी बँकेच्या पदाधिकाऱ्यांना हाताशी धरून संगनमत करून गुन्हेगारीचा कट रचला आहे. कर्जाची परतफेड न करता कर्ज रकमेचा स्वतःच्या फायद्यासाठी वापर करत बँकेची फसवणूक करण्यात आली.
