बंगळुरू - कर्नाटक उच्च न्यायालयाने ई-कॉमर्स कंपन्यांना दणका दिला आहे. सीसीआयच्या आदेशाविरोधातील ई-कॉमर्स कंपनी अॅमेझॉन आणि फ्लिपकार्टची याचिका कर्नाटक उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे.
ई-कॉमर्स कंपन्यांनी बाजारपेठेतील स्पर्धात्मक नियमांचे उल्लंघन केल्याने सीसीआयने (भारतीय स्पर्धा आयोग) तपास करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाविरोधात फ्लिपकार्ट आणि अॅमेझॉनने कर्नाटक उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती पी. एस. दिनेश कुमार यांनी सुनावणी घेतली. याचिकाकर्त्यांनी याचिकांमध्ये उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांप्रमाणे या टप्प्यावर चौकशीला आळा घालणे मूर्खपणाचे ठरेल, असे न्यायमूर्तींनी निकालात म्हटले.
हेही वाचा-स्टेट बँकेकडून कोरोना रुग्णांकरिता 'कवच वैयक्तिक कर्ज योजना'
काय आहे प्रकरण
उचित व्यापार नियामक सीसीआयने फ्लिपकार्ट आणि अॅमेझॉनचा तपास करण्याचे आदेश १३ जानेवारी २०२० ला दिले होते. ठराविक विक्रेत्यांना प्लॅटफॉर्मवर प्राधान्य, मोठ्या प्रमाणात दिलासा देणे असे आक्षेप या ई-कॉमर्स कंपन्यांवर ठेवण्यात आले आहेत. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने १४ फेब्रुवारी २०२० रोजी सीसीआयच्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती दिली होती. त्यावर सीसीआयने सर्वोच्च न्यायालयात २६ ऑक्टोबर २०२० ला धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयात जाण्याचा सीसीआआयला सल्ला दिला होता. दिल्ली व्यापार महासंघाने ई-कॉमर्स कंपन्यांविरोधात सीसीआयमध्ये तक्रार दिली होती. त्यानंतर सीसीआयने ई-कॉमर्सविरोधात तपास करण्याचे आदेश दिले होते.
हेही वाचा-विदेशी गंगाजळीने पहिल्यांदाच ओलांडला 600 अब्ज डॉलरचा टप्पा!
कंपनीच्या प्रतिमेचे नुकसान झाले- अॅमेझॉन
उचित स्पर्धेसाठी नियमन करणाऱ्या सीसीआयने आदेश दिल्याने कंपनीच्या प्रतिमेचे नुकसान झाल्याचे अॅमेझॉनने म्हटले होते. अॅमेझॉन आणि फ्लिपकार्टवर काही विक्रेत्यांसह काही स्मार्टफोनच्या कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात विक्रीत सवलती देण्यात येत असल्याचा आरोप आहे. तसेच ई-कॉमर्स कंपनीकडून अनुचित व्यापारासह नियमांचा भंग होत असल्याच्या आरोपाबाबत सीसीआय चौकशी करणार आहे. या चौकशीला अंतरिम स्थगिती द्यावी, अशी अॅमेझॉनने याचिकेत विनंती केली होती. दरम्यान, हे प्रकरण न्यायालयात असल्याने प्रतिक्रिया देण्यास अॅमेझॉनने नकार दिला होता.
