…तर दागिने खरेदीसह इतर खर्चही प्राप्तिकर विभागाच्या रडारवर येणार

प्रस्तावित एसटीएफची माहिती वित्तीय कंपन्या आणि संस्थांना देणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. सध्या, केवळ मोठ्या प्रमाणात खरेदी करण्यात येणारे म्युच्युअल फंड, शेअर आणि रोख्यांचीच माहिती एसटीएफमध्ये देण्यात येते.

हैदराबाद – कराची व्याप्ती वाढविण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने गुरुवारी आर्थिक व्यवहारांच्या माहितीत (एसएफटी) वाढ करण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. यामध्ये वैयक्तिकपणे दागिन्यांची होणारी खरेदी, विदेश प्रवासासह वीजबिलाची माहितीही घेतली जाणार आहे.

प्रस्तावित एसटीएफची माहिती वित्तीय कंपन्या आणि संस्थांना देणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. सध्या, केवळ मोठ्या प्रमाणात खरेदी करण्यात येणारे म्युच्युअल फंड, शेअर आणि रोख्यांचीच माहिती एसटीएफमध्ये देण्यात येते. मात्र, सरकारने आता विविध मोठ्या आर्थिक खर्चांचाही एसटीएफमध्ये समावेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामागे करचुकवेगिरीला आळा घालणे, हा हेतू आहे.

• एक लाखांहून अधिक किमतीची दागिने व इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणांची खरेदीचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव आहे. ही खरेदी कोणत्याही पद्धतीने केली तरी त्याची माहिती द्यावी, असे अर्थमंत्रालयाच्या प्रस्तावात म्हटले आहे.
• पेटिंग व मार्बलची खरेदी 1 लाख रुपयांहून असेल तर त्याची माहितीही एसटीएफमध्ये देण्याची तरतूद करावी, असे अर्थमंत्रालयाने प्रस्तावात म्हटले आहे.
• सहलींकरता विदेश प्रवास, बिझनेस क्लासमधून होणारा विमान प्रवास याचीही माहिती प्राप्तिकर विभागाला द्यावी लागणार आहे. जर हॉटेलला 20 हजारांहून अधिक बिल दिले तर ही माहितीही एसटीएफमध्ये नोंद करावी लागणार आहे.
• जर वर्षभरात एक लाखांहून अधिक वीज बिल आले तर त्या माहितीचाही एसटीएफमध्ये समावेश करण्याचा अर्थमंत्रालयाचा प्रस्ताव आहे.
• याशिवाय वार्षिक मालमत्ता कर हा 20 हजार रुपयांहून अधिक असेल तर ती माहितीही प्राप्तिकराला द्यावी लागणार आहे.
• बँक खाते व अथवा डिमॅट खात्यावर 50 लाखांहून अधिक रक्कम असेल तर एसटीएफमधून प्राप्तिकर विभागाला माहिती द्यावी लागणार आहे.

एसटीएफच्या प्रस्तावित बदलामुळे वैयक्तिक उत्पन्न आणि खर्चामध्ये फरक असेल तर असे करदाते हे प्राप्तिकर विभागाला शोधून काढता येणार आहेत. जाणीवपूर्वक करचुकवेगिरी करणाऱ्यांविरोधात प्राप्तिकर विभागाला कारवाई करणे शक्य होणार आहे.