नवी दिल्ली - विमल जालान समितीने आरबीआयकडील असलेल्या राखीव निधीच्या भांडवलाची पुनर्रचना करणारा अंतिम अहवाल तयार केला आहे. येत्या काही दिवसात हा अहवाल आरबीआयला सादर करण्यात येणार आहे.
विमल जालान समितीने आरबीआयकडील राखीव निधी तीन ते पाच वर्षात सरकारला हस्तांतरित करण्याची शिफारस केली आहे. या समितीची आणखी बैठक होणार नसल्याचे सूत्राने सांगितले. पुढे सूत्राने सांगितले की, आम्ही सर्व काही चर्चा केली आहे. आता, हा अंतिम अहवाल तयार झाला आहे. किती निधी सरकारला वर्ग करायचा आहे, हे सांगणे कठीण आहे. मात्र, पैसे वर्ग हे विशिष्ट पद्धतीनेच पाठवायला हवेत.
यामुळे अहवाल पूर्ण होण्यास लागला उशीर -
केंद्रीय अर्थव्यवहार विभागाचे सचिव सुभाष चंद्रा गर्ग यांची उर्जा विभागात बदली झाल्यानंतर जालान समितीला मुदतवाढ देण्यात आली होती. जालान समितीचा अहवाल पूर्ण होत असतानाच गर्ग यांची बदली करण्यात आली होती. त्या जागेवर नवे वित्तीय सचिव राजीव कुमार यांची नियुक्ती केल्यानंतर अहवाल पूर्ण करण्यात आला. आरबीआयकडे सुमारे ९ लाख कोटी राखीव निधी आहे. हा निधी मिळाल्यास सरकारला वित्तीय तूट कमी करणे शक्य होणार आहे.
केंद्र सरकारने चालू वर्षात जीडीपीच्या तुलनेत ३.३ टक्क्यापर्यंत वित्तीय तूट ठेवण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले होते. अर्थसंकल्पामध्ये ३.४ टक्के वित्तीय तुटीचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. राखीव निधी व्यतिरिक्त आरबीआयकडून ९० हजार कोटी रुपये लाभांश म्हणून मिळावेत, अशी केंद्र सरकारला अपेक्षा आहे. मागील आर्थिक वर्षात आरबीआयने सरकारला ६८ हजार कोटींचा लाभांश दिला होता. आरबीआयचे माजी गव्हर्नर विमल जालान हे समितीचे अध्यक्ष आहेत.
