नवी दिल्ली - राजधानीमध्ये कोरोना रुग्णांना पुरेसा ऑक्सिजन पुरवठत नाही. केंद्र सरकारने उद्योगांचा ऑक्सिजन हा आरोग्य क्षेत्रासाठी वळवावा, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
उद्योग ऑक्सिजनची वाट पाहू शकतात. मात्र, रुग्ण ऑक्सिजनची वाट पाहू शकत नाही. मानवी जीवन पणाला लागल्याचे दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या पीठाचे न्यायाधीश विपीन संघी आणि रेखा पल्ली यांनी एका याचिकेवर म्हटले आहे.
हेही वाचा-ऑक्सिजन पुरवठ्याबाबत पालिका मिशन मोडवर, गुगल ड्राईव्हच्या माध्यमातून देखरेख
गंगा राम रुग्णालयात ऑक्सिजनची कमतरता आहे. त्यामुळे डॉक्टरांना रुग्णांचा ऑक्सिजन कमी करण्यासाठी दबाव टाकण्यात आल्याचे ऐकण्यात आल्याचे दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. असे कोणते उद्योग आहेत, ज्यांचा ऑक्सिजन पुरवठा होऊ शकत नाही, याची विचारणा दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारचे वकील मोनिका अरोरा यांना विचारला आहे. कोरोना रुग्णांना ऑक्सिजनचा पुरेसा पुरवठा होण्यासाठी काय उपाययोजना करणे शक्य आहे, याबाबतही न्यायालयाने केंद्राला विचारणा केली आहे.
हेही वाचा-नाशिक येथे कारमध्ये ऑक्सिजन पुरवल्याने कोरोना रुग्णाचे वाचले प्राण
दरम्यान, केंद्र सरकारने नऊ उद्योग वगळता इतर उद्योगांना करण्यात येणाऱ्या ऑक्सिजन पुरवठ्यावर बंदी घातली आहे.
महाराष्ट्रात ५८ हजार ९२४ नवे रुग्ण-
राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून कोरोना बाधितांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ होताना दिसत आहे. राज्यात १५ दिवसांचे निर्बंध लागू केले असूनही होणारी रुग्णवाढ महाराष्ट्राची चिंता वाढवणारी आहे. गेल्या चोवीस तासांत राज्यात ५८ हजार ९२४ नव्या कोरोनाबाधितांची नोंद करण्यात आली. ३५१ रूग्णांचा मृत्यू झाल्याची नोंद झाली आहे. राज्यातील मृत्यू दर सध्या १.५६ टक्के एवढा आहे.
